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संरक्षित समुद्री क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्यों को लिखा

संरक्षित समुद्री क्षेत्र बढ़ाने के लिए राज्यों को लिखा
February 21
10:15 2020

गांधीनगर, 21 फरवरी : संरक्षित समुद्री क्षेत्र (एमपीए) का लक्ष्य हासिल करने में पिछड़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्यों को एमपीए बढाने के लिए लिखा है।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वन्यजीव महानिरीक्षक सौमित्र दासगुप्ता ने बताया कि केंद्र सरकार इस बात से अवगत है कि एमपीए के मामले में भारत लक्ष्य से काफी पीछे है। प्रवासी जीवों पर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलन (सीएमएस) के सदस्य देशों की यहां जारी 13वीं बैठक में एक सत्र के दौरान उन्होंने कहा कि हमने संरक्षित वन क्षेत्र पर काफी ध्यान दिया है और उस दिशा में हमारा प्रदर्शन बेहतरीन है। लेकिन अभी हम एमपीए पर ध्यान नहीं दे पाये हैं।

केंद्र ने राज्यों को संरक्षित समुद्री क्षेत्र बढाने के लिए लिखा है। उन्होंने कहा कि सरकार समुद्री कछुआ नीति और किनारे पर फंसे समुद्री जीवों पर एक नीति बना रही है। इससे भी एमपीए बढाने में मदद मिलेगी।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 तक हर देश के लिए 10 प्रतिशत समुद्र क्षेत्र तथा तटीय रेखा को संरक्षित करने का लक्ष्य तय किया गया था। भारत अब तक इसमें 8,500 वर्ग किलोमीटर को ही संरक्षित क्षेत्र घोषित कर सका है। यह मात्र 4.6 प्रतिशत है जो लक्ष्य के आधे से भी कम है।

स्वयं सेवा संस्था ‘वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी’ की अंतरराष्ट्रीय नीति की उपाध्यक्ष सुजान लाइबरमैन ने कहा कि दुनिया की आधी प्रजातियां और 80 फीसदी मछलियां समुद्रों में पायी जाती हैं। समुद्री क्षेत्रफल का मात्र चार प्रतिशत ही संरक्षित क्षेत्र घोषित है जबकि आदर्श स्थिति में दुनिया के कुल समुद्री क्षेत्र का 30 से 40 प्रतिशत संरक्षित होना चाहिये। भारत ही नहीं कई देशों ने अभी लक्ष्य हासिल नहीं किया है।

उन्होंने कहा कि समुद्री जीवों के सामने अत्यधिक मछली पकडने, आवास के नष्ट होने, तेल एवं गैस उत्खनन, खनन, जलवायु परिवर्तन और समुद्र में कूड़ा एकत्र होने जैसी समस्यायें हैं।

वन्यजीव संस्थान के प्रमुख डॉ. के. शिवकुमार ने बताया कि एमपीए बढाने के लिए सात राज्यों में 104 ऐसे क्षेत्रों की पहचान की गयी है जहां समुद्री स्तनपायी जीवों की अधिकता है। इन क्षेत्रों को एमपीए के दायरे में लाने की दिशा में काम चल रहा है। इनका कुल क्षेत्रफल 1.25 लाख वर्ग ​किलोमीटर है। इनके एमपीए बन जाने के बाद भारत लक्ष्य से कहीं ज्यादा हासिल कर लेगा।

अजीत.संजय, वार्ता

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