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आजसू ने की पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग

आजसू ने की पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने की मांग
October 16
17:54 2019

रांची, 16 अक्टूबर (हि.स.)। आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने मुख्यमंत्री रघुवर दास से राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27, अनुसूचित जनजाति को 32 और अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत आरक्षण देने के मामले में निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया है। महतो ने इस संबंध में बुधवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने रांची के जोन्हा, सोनाहातू पूर्वी, तमाड़ पूर्वी, पिठोरिया, खूंटी के बीरबांकी, बोकारो के पिंड्राजोरा, अमलाबाद, माराफारी, बरमसिया, खैराचातर, महुआटांड एवं उपरघाट, सरायकेला-खरसावां के सिन्नी, पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो, धनबाद के मैथन, चिरकुण्डा, पुटकी एवं राजगंज, रामगढ के चैनगढ़ा, चतरा के जोरी, पूर्वी सिंहभूम के कोवाली, पलामू के रामगढ एवं लातेहार के मुरपा को नया प्रखंड बनाने की भी मांग की है।

मुख्यमंत्री को सौंपे पत्र में सुदेश ने कहा है कि स्थायी सरकार से नीति और निर्णय को लेकर जनता की अपेक्षाएं भी अधिक होती है। इसलिए पिछड़ा वर्ग को उनके संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। महतो ने सीएम को बताया कि झारखंड राज्य में पिछड़ा वर्ग को 27, अनुसूचित जनजाति को 32, तथा अनुसूचित जाति को 14 प्रतिशत करने के लिए हम और हमारी पार्टी पहले भी कई मंचों पर आवाज उठाती रही है। दरअसल, झारखंड में पिछड़ों को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार से जुड़ा मामला है। महतो ने कहा कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक ही नहीं प्रतिनिधित्व और भागीदारी का भी सवाल है। साथ ही मेधा सूची में पिछड़ा वर्ग के जो युवा आते हैं, उन्हें कोटा में सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मेधा सूची में उपर रहने वालों को सामान्य श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए। इससे पिछड़ों का हक और उन्हें अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिलेगा।

महतो ने बताया है कि तमिलनाडू, केरल, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, आंधप्रदेश, बिहार सहित कई राज्यों में पिछड़ों को 30 से 50 प्रतिशत तक आरक्षण हासिल है। राज्य की सरकारें आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा सकती है। तमिलनाडू में कुल 69 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 82 प्रतिशत कर दिया है।

राज्य आयोग ने भी अनुशंसा की है

महतो ने कहा कि झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी पिछडों का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ा कर 27 प्रतिशत करने की अनुशंसा कर चुकी है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अनुशंसा में स्पष्ट रूप से कहा है कि झारखण्ड राज्य में पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति अच्छी नहीं है तथा सरकारी नौकरी में इनका प्रतिनिधित्व कम है।

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