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झारखंड सरकार द्वारा हैदराबाद की कंपनी को ट्रिब्यूनल अवार्ड 112 करोड़ भुगतान का फैसला अनुचित: बाबूलाल

झारखंड सरकार द्वारा हैदराबाद की कंपनी को ट्रिब्यूनल अवार्ड 112 करोड़ भुगतान का फैसला अनुचित: बाबूलाल
July 11
14:47 2020

Insightonlinenews team

रांची: भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर राज्य सरकार की ओर से हैदराबाद की निर्माण कार्यों से जुड़ी कंपनी आरसीएम इंफ्रास्ट्रक्चर लि0 को लगभग 112 करोड़ रूपये के भुगतान करने के फैसले को अव्यवहारिक बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में सरकार का यह निर्णय राज्य के विकास का अवरूद्ध करनेवाला है।
उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य मार्ग प्राधिकरण द्वारा छत्तरपुर-जपला मार्ग सुदृढ़ीकरण व चैड़ीकरण योजना के लिए उक्त कंपनी को नियुक्त किया गया था। कंपनी को आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड के आधार पर सरकार ने राशि देने का निर्णय लिया है, जबकि कंपनी ने उपर्युक्त सड़क निर्माण कार्य को निर्धारित अवधि के अंदर पूरा नहीं किया था। इससे सरकार को अधिक भुगतान करना पड़ा और समय पर कार्य पूरा नहीं होने के कारण स्थानीय लोगों को कई कठिनाईयों का सामना करना पड़ा।
बाबूलाल ने कहा कि उक्त कंपनी के पक्ष में आर्बिट्रल ट्रीब्यूनल के समक्ष राज्य सरकार द्वारा इकरारनामे के अनुसार अपने सभी दायित्वों के समय पर निर्वहन तथा फोर्स मेजर की व्याख्या के संबंध में जो दलीलें दी गयी कि उसका आंकलन नहीं होने से सरकार के विरूद्ध अवार्ड पारित हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य की आर्थिक स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसलिए झारखंड राज्य मार्ग प्राधिकरण द्वारा दी गयी दलीलों पर अवार्ड की विधिवत विधिक समीक्षा करा कर हाईकोर्ट में अपील दायर करने का निर्णय हो।

बाबूलाल मरांडी भाजपा एवं झारखंड में अतिप्रभावशाली नेता के रूप में उभरे

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Prashant Kumar

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