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पूर्व नौकरशाहों ने अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

पूर्व नौकरशाहों ने अनुच्छेद-370 को निष्प्रभावी बनाने को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
August 17
18:08 2019

नई दिल्ली, 17 अगस्त (हि.स.) । कुछ पूर्व सैन्य अधिकारियों एवं नौकरशाहों ने अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जिन पूर्व अधिकारियों और नौकरशाहों ने याचिका दायर कर अनुच्छेद 370 हटाने को चुनौती दी है उनमें 2010-11 में गृह मंत्रालय के कश्मीर पर वार्ताकार राधा कुमार, पूर्व आईएएस अधिकारी हिंडाल तैयबजी, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल काक, रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता और पूर्व आईएएस अमिताभ पांडे शामिल हैं।

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने के बाद 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में प्रतिबंध और कर्फ्यू हटाए जाने तथा संचार सेवाएं बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी थी। कश्मीर में लैंडलाइन, मोबाइल, इंटरनेट बहाल करने, पत्रकारों को आने-जाने पर रोक-टोक न लगाने की मांग करने वाली कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार को हालात सामान्य बनाने का मौका मिलना चाहिए। अटार्नी जनरल ने कोर्ट को बताया था कि रोज़ कश्मीर में स्थितियां बदल रही हैं, साथ ही सिक्योरिटी एजेंसियां स्थितियों पर नजर रखे हुए हैं जैसे ही जम्मू-कश्मीर में हालात सामान्य होंगे वैसे ही तमाम प्रतिबंध हटा लिए जाएंगे।

पूर्व नौकरशाहों के अलावा अनुच्छेद 370 हटाने के खिलाफ पांच याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई हैं। जिन लोगों ने याचिका दायर की है उनमें जम्मू-कश्मीर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी, कश्मीर के वकील शाकिर शब्बीर, वकील मनोहर लाल शर्मा, दिल्ली में जामिया यूनिवर्सिटी से लॉ ग्रेजुएट मोहम्मद अलीम और कश्मीर टाइम्स की संपादक अनुराधा भसीन शामिल हैं।

हिन्दुस्थान समाचार

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