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प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर डीसी ने की बैठक

प्रवासियों को रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर डीसी ने की बैठक
May 29
19:45 2020

धनबाद, 29 मई (हि.स.) । कोविड-19 के कारण विभिन्न राज्यों से धनबाद लौटे प्रवासी श्रमिकों को विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने को लेकर डीसी अमित कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई।
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि धनबाद लौटे श्रमिकों को उनकी योग्यता एवं क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला प्रशासन कृतसंकल्प है। इसके लिए सभी विभाग समन्वय स्थापित करें। अब तक जितने भी श्रमिक धनबाद पहुंचे हैं उनके कौशल को पहचान कर उनकी सूची तैयार करें और उनका आधार नंबर तथा बैंक पासबुक की कॉपी भी संलग्न करें, जो श्रमिक अन्य राज्यों से आ रहे हैं उनको अपने कार्य क्षेत्र में प्राथमिकता देकर रोजगार उपलब्ध कराना है। उपायुक्त ने कहा कि श्रमिकों को सकारात्मक तरीके से काम में जोड़ना है। हर गांव में पांच-पांच योजना स्वीकृत होनी चाहिए। प्रति पंचायत में प्रतिदिन 200 श्रमिकों को काम देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सभी पंचायतों को योजना स्वीकार करने का अधिकार दिया गया है।

उपायुक्त ने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को सरकार की बहुउद्देशीय योजना पानी रोको पौधा रोपो से भी जोड़ा जा सकता है। पंचायतों में ट्रेंच कम बाउंडिंग (टीसीबी), जल संचयन, मिट्टी का कटाव तथा बृहद पैमाने पर पौधारोपण के कार्यों में इन्हें जोड़ा जा सकता है। बरसात का मौसम आरंभ होते ही कुछ दिनों में पौधारोपण करने का स्वर्णिम समय आरंभ हो जाएगा। बैठक में उपायुक्त ने कहा कि महुआ, इमली, करंज, साल आदि जैसे माइक्रो फॉरेस्ट प्रोड्यूसर का उत्पादन करने वालों को वन विभाग एवं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने के लिए सहायता प्रदान करें। इन वस्तुओं के छोटे उत्पादकों को उनके उत्पाद की उचित कीमत नहीं मिलती है। बिचौलिए उनसे कम कीमत पर सामान को प्राप्त कर उसे ऊंची दर में बाजार में बेच देते हैं।

उपायुक्त ने कहा कि ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट सिस्टम के रूप में प्रशासन उनके साथ खड़ा है ,जिससे उन्हें उत्पाद की अधिकतम मूल्य प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मनरेगा के अंतर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना, निलांबर पितांबर जल समृद्धि योजना तथा वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना का शुभारंभ किया गया है। इन योजनाओं में भी प्रवासी श्रमिकों को प्राथमिकता के आधार पर जोड़ा जा सकता है। साथ ही उनको वन धन योजना, कौशल विकास, प्रधानमंत्री कुसुम योजना, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, नाबार्ड, रूर्बन, कृषि, आधुनिक मशीन से दोना पत्तल बनाने, मछली और पशु चारा इकाई, दुग्ध उत्पादन, अपशिष्ट पृथक्करण इकाई, फूलों की खेती, केज मछली पालन, सैनेट्री नैपकिन उत्पादन समेत अन्य योजनाओं से जोड़ा जा सकता है।

हिन्दुस्थान समाचार

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