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मंदिर भगदड़ की होनी चाहिए उच्चस्तरीय न्यायिक जांच : भाजपा

मंदिर भगदड़ की होनी चाहिए उच्चस्तरीय न्यायिक जांच : भाजपा
August 23
17:03 2019
दिलीप घोष ने पूछा : हज यात्रियों को सुरक्षा पर हिंदू तीर्थ यात्रियों को क्यों नहीं  
कोलकाता, 23 अगस्त (हि. स.)। उत्तर 24 परगना के बसीरहाट कोचुआ लोकनाथ मंदिर में जन्माष्टमी के मौके पर मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत और कई लोगों के घायल होने की घटना में उच्च स्तरीय न्यायिक जांच की मांग भाजपा ने की है। इसके अलावा प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने यह भी आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए हिंदू श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ताक पर रख रही है। शुक्रवार शाम प्रदेश भाजपा मुख्यालय में पत्रकारों को संबोधित करते हुए घोष ने पूछा कि ममता बनर्जी की सरकार हज यात्रियों को उम्दा सुरक्षा देती है लेकिन बात जब हिंदू त्यौहार या तीर्थ यात्रियों की होती है, तब उन्हें सुरक्षा देनी तो दूर की बात साधारण सुरक्षा में भी कोताही क्यों बरती जाती है?
उल्लेखनीय है कि भगदड़ में पांच लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 25 अन्य लोग घायल हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद और घायलों को एक-एक लाख रुपये देने की घोषणा की है। इस पर भी कटाक्ष करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि केवल आर्थिक मदद देने से नहीं होगा, सरकार को सुरक्षा में लापरवाही की जिम्मेदारी लेनी होगी। वहां अतिरिक्त सुरक्षा और जलापूर्ति की व्यवस्था करनी चाहिए थी। इसके साथ ही दिलीप घोष ने कहा कि पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्थलों पर प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा कि लोकनाथ मंदिर में मची भगदड़ की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच कमेटी का तत्काल गठन किया जाना चाहिए।
दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे राज्य के खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के तृणमूल अध्यक्ष ज्योतिप्रिय मल्लिक भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि मंदिर कमेटी ही पूरे मंदिर का देखरेख और प्रबंधन करती है। रास्ते के किनारे अस्थाई स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं थी लेकिन यह अनुमति दी किसने, इसकी जांच करनी होगी। पता चला है कि स्टॉल से रुपये मंदिर कमेटी वसूलती थी। मल्लिक के इस बयान का जिक्र करते हुए दिलीप घोष ने कहा कि इस मामले में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है इसलिए उच्चस्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए।
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