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15 दिनों में झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के सभी रिक्त पदों को भरेंः रघुवर दास

15 दिनों में झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के सभी रिक्त पदों को भरेंः रघुवर दास
June 26
17:10 2019

जो पंचायत कुपोषण से मुक्त होगी  उसे मिलेगा एक लाख का इनाम

कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ भी पुरस्कृत किये जायेंगे

रांची, 26 जून (हि.स.)।झारखण्ड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि बच्चा देश, राज्य और परिवार का भविष्य होता है। अगर वही बच्चा कुपोषित होकर इस धरा पर आएगा तो मानवता के लिए बड़ी शर्म की बात है। राज्य में कुपोषण की दर 45% है। यह चिंता का विषय है। सभी समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ  (बाल विकास परियोजना पदाधिकारी) कुपोषण को कम करने के कार्य को मिशन मोड़ पर लें।
 मुख्यमंत्री दास बुधवार को झारखंड मंत्रालय में महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक को संबोधित कर रहे थे।उन्होंने  सभी जिला कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ को निर्देश दिया कि पूरे राज्य में रिक्त आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को ग्रामसभा की अनुमति के बाद बहाल करें, ताकि आंगनबाड़ी आ रहे बच्चों को पौष्टिक आहार समय पर मिल सके। साथ ही 15 दिनों के अंदर गर्भवती महिलाओं का भी निबंधन करें, क्योंकि अगर गर्भवती महिलाओं का जब तक निबंधन नहीं होगा तब तक उन्हें सरकार की योजना तथा गर्भावस्था और शिशु जन्म के बाद महिला को मिलने वाले पोषक आहार की जानकारी नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा सीडीपीओ पोषण सखी सप्ताह में दो दिन गांव में महिलाओं के समूह को कुपोषण से बचाव की जानकारी भी दें।
उन्होंने कहा कि कुपोषण से बचाव की जानकारी गरीब के घर- घर तक पहुंचायें। आदिवासी क्षेत्र में विशेष फोकस करें। अपने-अपने क्षेत्र में कुपोषण की वर्त्तमान दर प्राप्त कर अगले 3 माह का लक्ष्य निर्धारित कर कार्य करें। जो पंचायत कुपोषण से मुक्त होगा उसे एक लाख रुपये का इनाम राज्य सरकार देगी। साथ ही जिलों के समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ भी पुरस्कृत किये जायेंगे। सीएम ने कहा कि राज्य के सभी आकांक्षी जिलों में संचालित आंगनबाड़ी केंद्र को मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र में परिवर्तित करें तथा राज्य के सभी समाज कल्याण पदाधिकारी और सीडीपीओ हर सप्ताह अपने प्रखंड और जिला स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा करें। इसका प्रतिवेदन विभाग को जरूर भेजें। उन्होंने कहा कि समाज कल्याण पदाधिकारी सभी विधवा बहनों को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर चिन्हित कर पेंशन योजना का लाभ दें। उन्हें अंबेडकर योजना के तहत आवास भी दिये जायेंगे। इस अवसर पर मंत्री महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग डॉ. लुईस मरांडी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील कुमार वर्णवाल, निदेशक समाज कल्याण मनोज कुमार सहित अन्य उपस्थित थे।
राज्य को कुपोषण मुक्त बनाना सरकार की प्राथमिकताः अमिकाभ कौशल
महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले 100 दिनों का एजेंडा तथा कार्य योजना का रोडमैप तैयार करना है। उन्होंने कहा कि राज्य में केंद्र प्रायोजित योजना अमब्रेला आईसीडीएस के अंतर्गत 6 प्रमुख योजनाओं का संचालन प्रमुखता से किया जाना है। केंद्र प्रायोजित योजना में 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं किशोर या किशोरियों को पोषण संबंधित सेवाएं, अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा एवं संरक्षण तथा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के अंतर्गत पूरे राज्य में आने वाले 3 महीनों में 2 लाख 90 हजार 169 लाभुकों को इस योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। सितंबर 2019 तक शत-प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित हो इसके लिए सभी जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कस्तूरबा विद्यालयों एवं कॉलेज में विशेष कैंप लगाये जायें। जिला स्तर पर उपायुक्त, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसका अनुश्रवण करेंगे। पीआरआई मेंबर्स के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर सुकन्या योजना को लोगों के घर-घर तक पहुंचाया जाएगा।
किशोरियों का सशक्तीकरण करना सरकार की प्राथमिकता हैः परियोजना निदेशक
इस अवसर पर पोषण मिशन के परियोजना निदेशक डीके सक्सेना ने कहा कि रांची में महिला शक्ति केंद्र योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत राज्य के 177 प्रखंडों में टास्क फोर्स का गठन होना है। प्रत्येक प्रखंड में 25-25 छात्र स्वयंसेवकों का चयन किया जायेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर गुड्डा-गुड्डी बोर्ड की स्थापना की जा रही है। उन्होंने कहा कि 11 से 14 वर्ष तक की विद्यालय छोड़ चुकी किशोरियों का सशक्तीकरण और इनका विवरण रेपिड रिर्पोटिंग सिस्टम पर अपलोड किया जाएगा।
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