नीतीश कैबिनेट की बैठक में 38 एजेंडों पर लगी मुहर

पटना। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में 38 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। बिहार सरकार के सरकारी कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा मिला है। महंगाई भत्ता में 3 फीसद की बढ़ोतरी हुई है. कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल गई है। पहले यह 50 फीसद था जो अब बढ़कर 53 फीसद हो जाएगा। इसका लाभ पेंशन भोगियों को भी मिलेगा।

राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से पटना सदर अंचल का विभाजन किया गया है। इसे पटना सदर अंचल, पाटलिपुत्र अंचल, पटना सिटी अंचल और दीदारगंज अंचल के रूप में बांटा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने इन कार्यालय में कई श्रेणी के नए पदों का सृजन करने की मंजूरी दे दी है। इन चारों अंचलों के लिए कुल 60 नए पदों के सृजन की मंजूरी मिली है. इसके लिए सरकार को प्रतिवर्ष एक करोड़ 82 लाख 7 हजार 600 का अतिरिक्त भार पड़ेगा जिसकी मंजूरी आज कैबिनेट में मिली है।

राज्य औद्योगिक विकास निगम के तहत बंद हो गए भागलपुर में ‘बिहार स्पन सिल्क मिल’ एवं फतुहा में ‘बिहार स्कूटर्स लिमिटेड’ की फैक्ट्रियों के कर्मियों को ‘बिहार आकस्मिक निधि’ से बकाए वेतन के भुगतान की मंजूरी कैबिनेट में मिल गई है। इसमें जो-जो मृत हो चुके कर्मी हैं उनके परिवार को यह राशि मिलेगी। इसके लिए कैबिनेट में 28 करोड़ 25 लाख 97 हजार रुपये का प्रस्ताव पास हुआ है।

• पटना को चकाचक बनाने की तैयारी

पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत शहरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बड़ा निर्णय लिया गया है। पटना को चकाचक करने के लिए शहरी प्रबंधन इकाई के गठन की स्वीकृति कैबिनेट में मिली है। इसके लिए 42 पदों का सृजन किया जाएगा। इसकी स्वीकृति कैबिनेट में मिल चुकी है। इसमें एडीएम स्तर के एक जिला दंडाधिकारी का पद, समाहरणालय लिपिक स्तर के 19 पद, वाहन चालक के लिए 8 पद और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के लिए 14 पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है. ये सभी कर्मी पटना जिलाधिकारी के नियंत्रण में रहेंगे।