झारखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू, राज्यपाल बोले- देश का अग्रणी राज्य बनाने को कृतसंकल्प

रांची। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि सरकार विकसित झारखंड के निर्माण की दिशा में लगातार प्रयासरत है। सरकार का संकल्प है कि ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ के मूल मंत्र के साथ झारखंड को देश के अग्रणी राज्य के रूप में स्थापित किया जाएगा।

अभिभाषण के दौरान विपक्षी भाजपा के विधायकों ने आरोप लगाया कि सरकार राज्यपाल के मुंह से झूठी उपलब्धियों का बखान कर रही है। भाजपा विधायकों के शोर-शराबे के बीच अभिभाषण जारी रखते हुए राज्यपाल ने विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्यों से राज्य के विकास में रचनात्मक सहयोग और सकारात्मक विचारों से सरकार का मार्गदर्शन करने की अपील की।

उन्होंने कहा कि हाल में राज्य में निष्पक्ष, शांतिपूर्वक एवं स्वतंत्र चुनाव संपन्न हुए हैं। इस चुनाव में ऐतिहासिक मतदान होना न केवल लोकतंत्र में जन-जन की प्रबल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सरकार के कार्यों और संकल्पों के प्रति जनता के अद्भुत विश्वास का परिचायक भी है। हमारी सरकार इस जनादेश को शिरोधार्य मानकर प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए अनवरत कार्य कर रही है।

राज्यपाल ने विकसित झारखंड के निर्माण के लिए राज्य सरकार के विजन और मिशन का ब्लूप्रिंट भी अपने अभिभाषण में पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार की स्पष्ट सोच है कि गरीब, किसान, नारी और युवा जब तक सशक्त नहीं होंगे, समृद्ध झारखंड का स्वप्न पूरा नहीं होगा।

उन्होंने सरकार की ओर से चलाई जा रही अबुआ आवास योजना और मंईयां सम्मान योजना का खासतौर पर उल्लेख करते हुए कहा कि इससे लाखों लाभार्थियों के जीवन में बदलाव की नई कहानी शुरू हुई है। इन योजनाओं से ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिशील हुई है और जनजीवन में व्यापक बदलाव आया है।

सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शासन के प्रत्येक स्तरों पर इसे सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने भ्रष्टाचार को राज्य के लिए बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि सरकार भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देने को कृतसंकल्प है। सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। बीते वर्ष में भ्रष्ट लोकसेवकों के खिलाफ कुल 59 कांड दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 43 कांडों का सफलतापूर्वक निष्पादन भी कर लिया गया है। भ्रष्ट आचरण में वर्ष 2024 में 56 लोकसेवकों को गिरफ्तार किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि अपराधमुक्त, भयमुक्त, अन्यायमुक्त वातावरण बनाते हुए कानून का राज कायम किया गया है और यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए पुलिस-प्रशासन के अभियान में मिली उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में राज्य में 248 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। 24 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जबकि 9 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया गया है।

राज्यपाल ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस की ओर से निर्मित ‘प्रतिबिंब’ ऐप की मदद से वर्ष 2024 में राज्य में कुल 898 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। राज्य में साइबर अपराध के कुल 274 कांड दर्ज किए गए हैं और 66 करोड़ से अधिक की राशि को फ्रीज करते हुए पीड़ितों को तीन करोड़ से अधिक की राशि वापस दिलाई गई है।

अभिभाषण में राज्यपाल ने बाल श्रम उन्मूलन, प्रवासी मजदूरों की सहायता, आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने, आधारभूत संरचना के विकास, रोजगार के अवसर सृजित करने और रिक्त पदों पर नियुक्तियों, शैक्षणिक विकास के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी विस्तारपूर्वक उल्लेख किया।

–आईएएनएस