खासमहाल भू-स्वामियों को स्थायी अधिकार देगी झारखंड सरकार

जमशेदपुर। झारखंड सरकार जल्द ही खासमहाल के भू-स्वामियों को (परपेचुअल राइट्स) चिरस्थायी अधिकार देगी। इसके लिए सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को कैबिनेट में पास करेगी। सिंहभूम चैंबर आफ कॉमर्स सभागार में शनिवार दोपहर दैनिक जागरण से बात करते हुए राजस्व, भूमि सुधार व परिवहन मंत्री सह चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ ने ये बातें कही।

उन्होंने कहा कि भू-स्वामियों को लीज के बदले में चिरस्थायी अधिकार के रूप में सरकार पूर्ण अधिकार देगी। उन्होंने कहा कि झारखंड में किसी भी सरकार ने खासमहाल की जमीन मालिकों को उनका हक देने के लिए कोई काम नहीं किया लेकिन, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार सभी समस्याओं के समाधान में पहल करते हुए नीतिगत निर्णय ले रही है।

हालांकि, दीपक बिरुआ ने यह नहीं बताया कि चिरस्थायी अधिकार के लिए भू-स्वामियों को कितना टोकन मनी देना होगा। पूर्वी सिंहभूम जिले में 374 एकड़ जमीन खास महाल की जमीन है और झारखंड में रांची, लातेहार, पलामू, हजारीबाग में खासमहाल की जमीन है और वर्ष 1990 से उक्त जमीन के खरीद-बिक्री पर रोक है।

वहीं, जमशेदपुर के कंपनी कमांड क्षेत्र में रूकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया पर कहा कि इस विषय पर भी वित्त विभाग और मुख्यमंत्री से बात की जाएगी। पर्यटन विकास पर सबसे ज्यादा आएगा बजट मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि झारखंड में अब जो बजट आएगा उसमें पर्यटन के विकास पर सबसे ज्यादा राशि खर्च होगी। सरकार दलमा को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनाई है। इसके अलावा नेतरहाट, किरीबुरु सहित अन्य हिल स्टेशनों में पर्यटक के ठहरने के लिए होटल, रिसोर्ट सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की योजना तैयार की है।