इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 99 सांसदों का चुनाव अवैध घोषित करने के लिए दाखिल याचिका की खारिज
- जनहित याचिका में कांग्रेस पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप
- 8500 रुपये महीने देने का वादा कर जनता से वोट लेने की याचिका में कही गई थी बात
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का पंजीकरण रद्द करने व चुनाव चिन्ह जब्त करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के अनुरोध पर याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया तथा याची को विस्तृत विवरण के साथ दुबारा याचिका दायर करने की छूट दे दी।
यह आदेश न्यायमूर्ति एम के गुप्ता एवं न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता भारती देवी की याचिका पर पारित किया। याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 में गारंटी कार्ड जारी किया। जिसमें गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव के बाद 8500 रुपये प्रतिमाह देने का झूठा वादा कर वोट देने का लालच दिया गया। यह कार्य लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है।
याचिका में कहा गया था कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड जारी किए, जिस पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर अंकित हैं। वायदा पत्र के साथ एक रसीद लोगों को दी गई। ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि जिसके पास यह रसीद होगी उन लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के बाद पार्टी की ओर से 8500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
याची का कहना है कि इस सम्बंध में पूर्व में केंद्रीय चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों को एक एडवायजरी नोटिस 02 मई 2024 को जारी की। लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने नोटिस के बाद भी गारंटी कार्ड वापस नहीं लिया। कांग्रेस का यह कार्य लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है। साथ ही बीएनएस के अंतर्गत भी अपराध है। कांग्रेस का यह कृत्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन है। याची ने इस सम्बंध में चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया था। कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई थी।
