Ashok Gehlot : गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी घोषणाओं को सर्वाेच्च प्राथमिकता देने के दिए निर्देश

जयपुर, 12 नवम्बर : राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी बजट एवं अन्य घोषणाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत गुरूवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में पूरी दुनिया में सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाए जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य सरकार समाज के वंचित, असहाय, निराश्रित सहित अन्य सभी जरूरतमंद वर्गाें की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि हर पात्र व्यक्ति तक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए इनके नियम और प्रक्रियाओं का और अधिक सरलीकरण किया जाए। साथ ही आवेदन से लेकर लाभ प्रदान करने तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन सम्पादित किया जाए। ताकि लोगों को योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द और पूरी पारदर्शिता के साथ मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी पेंशन योजनाओं में केन्द्र सरकार की ओर से 1 अक्टूबर, 2012 से सीलिंग निर्धारित की हुई है। इसके कारण लाखों लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा अपने कोष से पेंशन का भुगतान करना पड़ रहा है। साथ ही, केन्द्र की ओर से दी जाने वाली पेंशन राशि भी काफी कम है। केन्द्र सरकार इन योजनाओं में करीब 325 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष वहन कर रही है, जबकि राज्य सरकार प्रतिवर्ष करीब 970 करोड़ रूपए वहन कर रही है।

श्री गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार इन योजनाओं में पात्र सभी लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित करे। साथ ही, केन्द्र पेंशन की राशि भी बढ़ाये। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार को पहले पत्र लिखकर आग्रह किया गया था। शीघ्र ही इस संबंध में फिर पत्र लिखकर राज्य की मांग से अवगत कराया जाएगा।

श्री गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में विमुक्त, घुमन्तु एवं अद्र्ध घुमन्तु समुदाय के उत्थान के लिए डिनोटिफाइिड ट्राइब पॉलिसी लाने, 50 करोड़ रूपये के विकास कोष की स्थापना तथा डीएनटी रिसर्च एण्ड प्रिजर्वेशन सेन्टर बनाने की घोषणा की है। विकास कोष का गठन किया जा चुका है। अब विभाग जल्द से जल्द पॉलिसी लाने के साथ ही रिसर्च सेन्टर बनाने के काम को गति दे।

उन्होंने कहा कि पालनहार योजना के लाभार्थी बच्चों को कैरियर निर्माण एवं आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करने की संभावना तलाशी जाएं।

वार्ता

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