बजट: देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा विकसित
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में भारत को वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की योजना की घोषणा की, जिसमें प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों और आध्यात्मिक पर्यटन स्थलों के विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
संसद में बजट पेश करते हुए शनिवार को वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्य द्वारा प्रदान की जानी होगी। इन गंतव्यों के होटलों को बुनियादी ढांचे-सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल किया जाएगा।
बंदरगाह संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर विशेष रूप से लक्षद्वीप में जोर दिया जाएगा। सरकार विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में 15.7 लाख करोड़ का योगदान दिया और 2030 तक 137 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद में 250 बिलियन डॉलर जोड़ने की उम्मीद है।
वित्त मंत्री ने कहा कि होमस्टे को प्रदान किए जाने वाले मुद्रा ऋण के अलावा होटलों को सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा। कुछ विदेशी पर्यटक समूहों के लिए वीज़ा में छूट होगी। होटलों को सामंजस्यपूर्ण योजना में शामिल किया जाएगा और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी में मेडिकल टूरिज्म और ‘हील इन इंडिया’ को बढ़ावा दिया जाएगा। वित मंत्री ने कहा कि सरकार भगवान बुद्ध के जीवन और समय से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान देगी।
