आयोग ने इलाज से इनकार करने के पर केंद्र एवं कर्नाटक सरकार को नोटिस किया जारी

नयी दिल्ली 09 जनवरी : राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने बेंगलुरु में एक सरकारी अस्पताल की ओर से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी पीएम-जेएवाई) योजना के तहत इलाज से इनकार करने के कारण एक वरिष्ठ नागरिक के आत्महत्या की खबर का स्वत: संज्ञान लेते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव और कर्नाटक सरकार के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है।
यहां गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव और राज्य के सचिव को इस मामले में चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिये कहा गया है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार गत 25 दिसंबर 2024 को 72 वर्षीय एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली क्योंकि राज्य सरकार की ओर से संचालित किदवई मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी ने उसे एबी पीएम-जेएवाई के तहत पांच लाख रुपये का कवर देने से यह कहकर मना कर दिया था कि इस संबंध में राज्य सरकार के आदेश अभी तक नहीं आए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार राज्य के अन्य अस्पतालों में भी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना के तहत उपचार देने से इनकार करने की खबरें हैं।
विज्ञप्ति के मुताबिक रिपोर्ट में कर्नाटक सहित अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एबी पीएम-जेएवाई वरिष्ठ नागरिक योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति शामिल करने को कहा गया है।