झारखंड सरकार की ‘मैया सम्मान योजना’ पर 56 लाख लाभार्थी महिला बहनों को बधाई; हेमन्त सरकार को वादा निभाने के लिए आभार: आलोक कुमार दूबे

रांची: प्रदेश कांग्रेस कमिटी के वरिष्ठ महासचिव आलोक कुमार दूबे ने झारखंड सरकार की ‘मैया सम्मान योजना’ के तहत राज्य की 56 लाख महिलाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता दिए जाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने इस योजना को महिलाओं और गृहणियों के लिए राहत और सशक्तिकरण का एक सकारात्मक कदम बताते हुए हेमन्त सरकार के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार को धन्यवाद दिया है।

महंगाई के बीच राहत की पहल
आलोक कुमार दूबे ने केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला करते हुए कहा कि रोजमर्रा की जरूरतों की कीमतें तेल, दाल, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुओं की महंगाई के कारण आम लोगों की जिंदगी कठिन हो गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में महंगाई पर काबू पाने की बजाय इसे और बढ़ावा दिया है, जिससे गृहणियों और महिलाओं पर आर्थिक दबाव बढ़ा है।

उन्होंने झारखंड सरकार की ‘मैया सम्मान योजना’ की सराहना करते हुए कहा कि यह योजना महिलाओं के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है और उनके परिवारों के आर्थिक प्रबंधन में मदद करेगी।

महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण पर जोर
दूबे ने कहा कि झारखंड सरकार ने यह दिखा दिया है कि वह अपने वादों को निभाने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए गंभीर है। उन्होंने कहा, “जब केंद्र सरकार महंगाई बढ़ाने में व्यस्त है, तब झारखंड सरकार महिलाओं को आर्थिक संबल देकर उनकी ज़िंदगी बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। यह कदम राज्य की महिलाओं के सम्मान और आत्मनिर्भरता को बढ़ाने का प्रतीक है।”

आभार और शुभकामनाएं
आलोक कुमार दूबे ने झारखंड सरकार को इस पहल के लिए धन्यवाद दिया और राज्य की सभी महिलाओं को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि इस योजना से महिलाओं को न केवल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह उन्हें समाज में मजबूत और आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगी।

भविष्य की योजनाओं पर भरोसा
कांग्रेस महासचिव ने विश्वास जताया है कि झारखंड सरकार आने वाले समय में भी महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए और योजनाएं लाएगी। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे इस योजना का पूरा लाभ उठाएं और राज्य की प्रगति में अपनी भूमिका निभाएं।

वरिष्ठ कांग्रेस महासचिव आलोक कुमार दूबे ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि झारखंड का ₹1.36 लाख करोड़ का बकाया फंड जल्द से जल्द जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि यह राशि झारखंड की जनता का हक है और इसके जारी होने से राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।
विकास कार्यों में हो रही है रुकावट
दूबे ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस फंड को रोककर झारखंड के विकास कार्यों को बाधित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कई महत्वपूर्ण योजनाएं और परियोजनाएं इस फंड की कमी के कारण प्रभावित हो रही हैं।
जनता को योजनाओं का लाभ मिले
दूबे ने कहा कि अगर यह राशि राज्य को मिलती है, तो सरकार इसे महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के क्षेत्र में निवेश कर सकती है। इससे राज्य की जनता को सीधे लाभ मिलेगा और गरीब तथा मध्यम वर्ग के परिवारों की स्थिति मजबूत होगी।