व्यापारिक माहौल अनुकूल बनाने का प्रयास कर रही सरकार : मंत्री

रांची, 24 अप्रैल । प्रोजेक्ट भवन स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में वित्ते मंत्री राधाकृष्ण किशोर की अध्यक्षता में वाणिज्य कर विभाग, राज्य चेंबर ऑफ कॉमर्स और वाणिज्य-कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की बैठक हुई।

बैठक में वाणिज्य-कर सचिव और वाणिज्य-कर आयुक्त उपस्थित रहे। इस अवसर पर चेंबर और वाणिज्य-कर बार एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने व्यवसाय, व्यवासियों और कर से जुड़ी विभिन्न मुद्दों को लेकर ज्ञापन मंत्री को सौंपा।

बैठक में राज्य हित को में व्यापारिक हितों की रक्षा और कर प्रशासन में पारदर्शिता और सरलता लाने के लिए आपसी समन्वय और संवाद को आगे बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया।

वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तुत सुझावों और मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार व्यापारिक वातावरण को और अधिक अनुकूल एवं सहयोगी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

कर संग्रहण को बेहतर करने को लेकर उठाएं कदम

मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि बैठक में क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों की कार्य संस्कृति को समझने और व्यापारियों तथा अधिकारियों की समस्याओं को दूर करने पर चर्चा की गई। बैठक का उद्देश्य चेंबर और वाणिज्य कर बार एसोसिएशन की बातों को वाणिज्य कर के अधिकारी सुनें और कर संग्रहण को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने पर विचार करें।

वहीं प्रतिनिधिमंडल ने जीएसटी अधिनियम अंतर्गत समस्त सूचनाओं का निर्गमन निस्तारण ऑनलाइन पोर्टल (बैक ऑफिस) के माध्यम से करने, जीएसटी एडवाइजरी की बैठकें नियमित रूप से करने, रिफंड प्रक्रिया में आ रही समस्याओं का जल्द निष्पादन, बंद खदानों को पुनः संचालित करने और वैट अधिनियम के अंतर्गत अंचल स्तर पर वरीय अधिकारियों को आवश्यक अधिकार देने सहित अन्य शामिल है।

मौके पर चेंबर की बातों को अधिकारियों ने सुना और यथासंभव सुधारात्मक कदम उठाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि मार्च माह होने के कारण कुछ सकारात्मक दिशा में कदम नहीं उठाए जा सके। उन्हें जल्द ही अमलीजामा पहनाया जाएगा। मंत्री ने जीएसटी में कर लीकेज का मुद्दा उठाया। इसपर विभाग ने बताया गया है कि सारे लेन-देन पक्के बिल पर, हाई वैल्यू ट्रांजक्शन डिजिटल या बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भुगतान होने से जीएसटी लीकेज में काफी कमी आएगी। विभाग ने यह भी बताया कि कैश लेजर के माध्यम से कर का भुगतान काफी कम किया जा रहा है। इसमें संदेहास्पद आईटीसी के मामले भी सामने आ रहे हैं।

मौके पर चेंबर के अध्यक्ष परेश गट्टानी, पूर्व अध्यक्ष राजीव गरोड़िया, उपाध्यक्ष ज्योति कुमारी, उपाध्यक्ष राहुल साबू, महासचिव आदित्य मल्होत्रा सहित अन्य मौजूद रहे।