सरकार बिना सलाह के नहीं लागू करेगी बाजार शुल्क की नियमावली : विनोद
रांची, 22 फ़रवरी । फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर के तत्वावधान में शनिवार को चेंबर भवन में संवाद 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडेय ने राज्य सरकार की ओर से व्यवसाय और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।
पांडेय ने कृषि उत्पाद पर बाजार शुल्क लगाने की कवायद शुरू किये जाने पर कहा कि राज्य सरकार बिना किसी सलाह के किसी भी कानून को प्रभावी नहीं होने देगी। नियमवाली बन रही है, लेकिन इसमें सभी लोगों की सहमति के बाद ही लागू किया जायेगा।
नियमवाली ऐसी बनेगी, जो राज्य सरकार, कृषकों और व्यवसायियों को लाभ पहुंचाये। सरकार सभी बाजार समितियों में सुविधा प्रदान करेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दे रही है, जिसमें उद्योगों के लिए उपयुक्त नीति बनाना, निवेश आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाएं लागू करना और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत अन्य शामिल है।
पांडेय ने कहा कि इंस्ट्रियल पार्क और कोल्ड स्टोरेज बनाने की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी ब्लॉक में कोल्ड स्टोरेज बनाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री झारखंड में निवेश लाने को भी इच्छुक है। इसके प्रयास किये जा रहे हैं। कार्यक्रम में चेंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी ने उद्योग और व्यवसाय से जुड़े विभागों में चेंबर की भागीदारी एवं प्रतिनिधित्व देने की बात कही। उन्होंने कहा कि चेंबर राज्य सरकार के साथ मिलकर चलने को तैयार है।
कार्यक्रम संयोजक शैलेश अग्रवाल ने राज्य में व्यापारी आयोग का गठन करने का आग्रह किया। कार्यक्रम संयोजक अमित शर्मा ने कहा कि भवनों को रेगुलराइज की प्रक्रिया जब शुरू हो तो इसकी प्रक्रिया सरल और सहज हो। इसका लाभ झारखंड के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों को भी मिले। कोई परेशान नहीं हो। इस मौके पर चैंबर अध्यक्ष परेश गट्टानी, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, महासचिव आदित्य मल्होत्रा, कोषाध्यक्ष रोहित अग्रवाल, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, कार्यकारिणी सदस्य संजय अखौरी, मुकेश अग्रवाल सहित अन्य मौजूद थे।
