GST Council Meet : राहत की वस्तुओं के आयात में मिलेगी छूट

जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय

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नई दिल्ली: करीब 7 महीने बाद शुक्रवार को जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक हुई। कोरोना की वजह से ही बार-बार जीएसटी काउंसिल की बैठक को टाला गया था। इस बार हुई बैठक में कोरोना से राज्यों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर पर भी चर्चा हुई है। इस साल की जीएसटी काउंसिल की पहली बैठक में सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। आइए जानते हैं जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या-क्या फैसले लिए गए। वित्त वर्ष 2020-21 की छोटे कमर्चारियों के लिए एनुअल रिटर्न फाइल करने की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह उनके लिए जिनका टर्नओवर 2 करोड़ रुपये से कम है।

  • एडवांस भुगतान के तौर पर दो वैक्सीन निर्माताओं को 4500 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं। भारत अभी जापान, यूरोप के वैक्सीन निर्माताओं और सप्लायर्स के साथ बातचीत कर रहा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी।
  • अब करदाता पेंडिंग रिटर्न फाइल कर सकते हैं और कम हुई लेट फीस के साथ एमनेस्टी स्कीम का फायदा उठा सकते हैं।
  • लेट फीस को लेकर भी एक नई व्यवस्था की गई है। छोटे करदाताओं के लिए अधिकतम लेट फीस में कटौती की है, जो अगले टैक्स पीरियड से प्रभावी होगी। इससे छोटे करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
  • जीएसटी काउंसिल ने महसूस किया है कि इनवर्जन ड्यूटी में कोई बदलाव करने के लिए यह सही समय नहीं है, इसलिए इसे जस का तस छोड़ा जा रहा है।
  • काउंसिल की बैठक में एक मंत्रियों का समूह बनाने का फैसला किया गया है, जो 8 जून से पहले 10 दिन के अंदर एक रिपोर्ट देगा कि जो रेट तय किए गए हैं, उनमें और कटौती की गुंजाइश है या नहीं। जो संभव होगा, उतनी कटौती कर दी जाएगी।
  • इस बार जीएसटी काउंसिल की बैठक में कोरोना से जुड़े उपकरणों को लेकर विस्तार से चर्चा हुई।
  • काउंसिल ने फैसला किया है कि राहत की वस्तुओं के आयात में छूट दी जाए और इसे 31 अक्टूबर 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है।
  • आयात में छूट दी गई कैटेगरी में ब्लैक फंगस की दवा एमफोटोरिसीन भी शामिल है।

एजेंसी

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