इस वर्ष स्थानीय निकाय चुनाव हो जाएगा, तो मिल जाएगी बकाया राशि : अरविंद पनगढ़िया

रांची 30 मई । 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया से यह स्पष्ट कर दिया है कि इस साल झारखंड में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो वित्तीय वर्ष 2024-25 और 2025-26 की बकाया राशि मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि 15वां वित्त आयोग ने शर्त लगाई थी कि ग्रांट के लिए स्थानीय निकाय का चुनाव जरूरी है। चुनाव नहीं होने के कारण यहां का पैसा रूका हुआ है। अगर इस साल चुनाव हो जाएगा, तो दो साल की बकाया राशि भी रिलिज हो जाएगी। वे शुक्रवार को होटल रेडिशल ब्लू में प्रेस कांफ्रेंस में बोल रहे थे।

पनगढ़िया नें इस मौके पर यह भी स्पष्ट किया कि वित्त आयोग सिर्फ सिफारिश करता है। ग्रांट केंद्र सरकार के बजट से ही आता है। उन्होंने बताया कि अब योजना आयोग खत्म हो गया है। उसकी जगह नीति आयोग ने ले ली है। 13वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों की राज्य की भागीदारी 32.02 फीसदी देने की सिफरिश की थी। शेष 68 फीसदी हिस्सा सेंट्रल पुल में जाता है। 15वें वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्य की भागीगारी 41 फीसदी करने की अनुशंसा की थी। अब झारखंड सरकार केंद्रीय करों में 50 फीसदी भागीदारी की मांग कर रही है।