बैंक सेवाओं को सरल बनाने और ग्राहक सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश
नयी दिल्ली 06 जुलाई : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सरकारी बैंकों को प्राथमिकता वाले क्षेत्रोें के ऋण लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में काम करने के साथ ही जमा बढ़ाने और सेवाओं को सरल बनाने एवं ग्राहक सुरक्षा पर केन्द्रित पहल करने के लिए कहा।
श्रीमती सीतारमण ने सरकारी बैंकों के वित्त वर्ष 2022-23 के प्रदर्शन की समीक्षा के दौरान ये बाते कही। वित्त मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री भगवत किशनराव कराड, वित्त सचिव एवं व्यय सचिच टी वी सोमनाथ, वित्तीय सेवाओं के सचिव विवेक जौहरी, दिपम सचिव तुहीनकांत पांडेय, सार्वजनिक उपक्रम सचिव अली रजा रिजवी, कंपनी मामलों के सचिव मनोज गोहिल, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा, आवास एवं शहरी मामलों के सचिव मनोज जोशी और मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अंतत नागेश्वरन के साथ ही भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश खेरा और विभिन्न सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ मौजूद थे।
इस दौरान बैंकों के दोहरे बैलेंस सीट के साथ ही विभिन्न पैरामीटर के अनुरूप वित्तीय स्वास्थ्य पर चर्चा की गयी जिसमें ऋण उठाव, लाभ, संपदा गुणवत्ता, पूंजी अनुपात आदि शामिल है। इसमें बताया कि गयी सरकारी बैंकों का मार्च 2023 में सकल एनपीए 4.97 प्रतिशत पर और शुद्ध एनपीए 1.24 प्रतिशत रहा है। वित्त वर्ष 2022-23 में इन बैंकों ने 1.05 लाख करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। यह भी कहा गया कि सरकारी बैंक अभी देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए क्रेडिट जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
बैंकरों का कहना था कि कुल मिलाकर अभी उनका संस्थान वृहद अर्थव्यवस्था के झटकों को बेहतर तरीके से निपटने की स्थिति में है।
वित्त मंत्री ने बैेंकों को जोखिम प्रबंधन के नियामकीय फ्रेमवर्क को पालन करने और कारोबारी आधार के विविधीकरण पर जोर देने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि बैंकोें को प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण उठाव के लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। छोटे और मझौले किसानों के साथ बड़े उद्योग की वित्तीय जरूरतें भी पूरी की जानी चाहिए।
इस दौरान आवास एवं शहरी मामलों के सचिव पीएमस्वनिधि योजना की प्रगति के बारे में बताया और कहा कि 33 लाख लाभार्थी डिजिटली सक्रिय है। वित्त मंत्री ने बैंकों को पीएमस्वनिधि लाभार्थियों को डिजिटल पेमेंट सिस्टम से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए भी कहा।
पीएमस्वनिधि योजना के तहत ऋण उठाव में सुधार के उद्देश्य से वित्त राज्य मंत्री श्री कराड की देखरेख में एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। श्री कराड एक सितंबर से छह चरणों में देश के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे।
