Jharkhand Cabinet : झारखंड में 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव को मिली मंजूरी

रांची, 14 सितंबर : झारखंड सरकार ने 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नियोजन नीति बनाने का प्रस्ताव पारित करने को मंजूरी दी है
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 43 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई है। ओबीसी को झारखंड में 27 परसेंट आरक्षण देने के फैसले पर भी मुहर लगायी गयी।
झारखंड पदों एवं सेवाओं के लिए उपयोग में आरक्षण संशोधित विधेयक 2022 की मंजूरी दी गई। ओबीसी को 27 परसेंट आरक्षण का लाभ मिलेगा। कार्मिक सचिव वंदना यादव ने बताया कि अनुसूचित जाति को 12 परसेंट अनुसूचित जनजाति को 28 परसेंट ओबीसी को 15 परसेंट अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 12% और ईडब्ल्यूएस को 10 पर्सेंट मिलेगा। राज्य सरकार विधानसभा से इसे पारित कराने के बाद केंद्र से भी 9वीं सूची सूची में शामिल करने का अनुरोध करेगी।
मंत्रिमंडल की बैठक में 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को मंजूरी दी गई. इसके तहत झारखंड में 1932 या इसके पूर्व के सर्वे के आधार पर रह रहे लोगों को स्थानीय माना जायेगा। जो भूमिहीन होंगे या जिनके पास खतियान नहीं होगा उनको ग्राम सभा से पहचान कर स्थानीय का दर्जा दिया जायेगा। स्थानीय से संबंधित इस विधेयक को विधानसभा से पारित करा कर के केंद्र से नवीं सूची में शामिल करने का अनुरोध किया जायेगा।
झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति पर में जो अनियमितता हुई थी उसकी रिपोर्ट की जांच करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस जे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में एख सदस्य जांच आयोग गठित की गई है। यह रिपोर्ट की जटिलताओं पर अपना सुझाव देंगा।
इसके अलावा बैठक में 77 हजार आंगनबाड़ी सेविका, सहयिका के मानदेय बढ़ोतरी की मंजूरी दी गयी। 86 प्रखंडों में आवासीय निर्माण के लिए 468. 80 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गयी। राज्य में सुखाड़ की वजह से रबी फसल के लिए बीज की खरीद 90 परसेंट का अनुदान देने की मंजूरी दी गयी। पहले अनुदान 50% मिलता था। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
विनय
वार्ता

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