Jharkhand : बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ खत्म करें: मुख्य सचिव
रांची, 11 मई । राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने कहा कि बालू घाटों की टेंडर प्रक्रिया प्राथमिकता के साथ खत्म करें। उन्होंने कहा कि डीएमएफटी में 13000 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और इसका 50 प्रतिशत भी खर्च नहीं हुआ है। इसलिए डीएमएफटी फंड के अनुरूप जिलों में योजनाएं शीघ्र स्वीकृत करें। मुख्य सचिव गुरुवार को सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर रहे थे।
निर्देश दिया कि बताया गया कि बालू घाट टेंडर की प्रक्रिया सभी जिलों में अलग-अलग स्टेज पर है, 12 जिलों के 150 घाटों का टेंडर हुआ है। मॉनसून से 20 दिन पहले बालू घाट से बालू का उठाव बंद करने का निर्देश है।
मुख्य सचिव ने पुराने बैंक अकाउंट को क्लोज करने, जिलों में गैरकानूनी माइनिंग को रोकने के लिए टास्क फोर्स की बैठक और लगातार निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया। उपायुक्तोंं से अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए हुए जमीन अधिग्रहण का जल्द म्यूटेशन करने को कहा, क्योंकि जिन विभागों ने अधिग्रहण किया है, वहां म्यूटेशन नहीं होने की वजह से काम लंबित है। इसके अलावा कृषि माफी और सुखाड़ राहत वाली राशि के आवेदन का भी निपटारा जल्द से जल्द करने और किसानों को लाभ देने में किसी किस्म की कोताही ना करने के भी निर्देश दिये ।
हिन्दुस्थान समाचार
