Jharkhand : हाई कोर्ट में कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट पर अंतिम सुनवाई 26 को

रांची, 7 सितंबर । झारखंड हाई कोर्ट में स्टेट बार काउंसिल द्वारा राज्य सरकार की कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर अब 26 सितंबर को फाइनल सुनवाई होगी। बुधवार को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई।

मामले में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर करने के लिए 15 दिनों के समय की मांग की गई। झारखंड स्टेट बार कौंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्णा ने कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट को समाप्त करने का आग्रह किया। उनकी ओर से कहा गया कि जब तक इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक ओल्ड कोर्ट फीस के माध्यम से पेमेंट करने का अंतरिम आदेश जारी किया जाए, जिसका राज्य सरकार की ओर से विरोध किया गया। सरकार की ओर से से कहा गया कि कुछ बिंदुओं पर सरकार के अधिकारियों से सकारात्मक बातचीत हुई है।

पूर्व की सुनवाई में राजेंद्र कृष्ण ने मामले में पैरवी करते हुए कोर्ट से कहा था कि कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि से समाज के गरीब तबके के लोग कोर्ट नहीं आ पायेंगे और वकीलों को भी अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा। काउंसिल ने यह भी कहा है कि कोर्ट फीस की वृद्धि से लोगों को सहज व सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं है। राज्य सरकार का कोर्ट फीस एक्ट गलत है। यह संविधान के खिलाफ है। साथ ही यह सेंट्रल कोर्ट फीस एक्ट के भी विरुद्ध है।

हिन्दुस्थान समाचार

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *