Jharkhand Update : पूर्व मुख्‍यमंत्री रघुवर दास ने उठाया सवाल, सरकार बताए नियोजन नीति में क्या खामी

Insight Online News

रांची। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास ने राज्य सरकार स्तर से रद की गई नियोजन नीति पर सवाल उठाए हैं। सोमवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि नियोजन नीति में क्या खामी थी और अगर खामी थी तो राज्य सरकार हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों गई। रघुवर ने कहा कि यदि राज्य सरकार को नियोजन नीति में कुछ कमियां दिखती थी तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था। रद करने की क्या जरूरत थी।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कहा कि राज्य सरकार महिला विरोधी, किसान विरोधी और युवा विरोधी है। युवाओं से वादे कर सत्ता में आई राज्य सरकार अब उन्हें बेरोजगार करने पर तुली हुई है। रघुवर दास ने कहा कि शेड्यूल 5 के आधार पर हमारी सरकार ने 13 जिलों में 10 वर्ष के लिए आदिवासी और मूल निवासियों के लिए थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों का प्रावधान किया था। बाद में तत्कालीन मंत्री अमर बाउरी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर शेष बचे 11 जिलों के लिए भी थर्ड फोर्थ ग्रेड नौकरी के लिए स्थानीय लोगों का प्रावधान किया गया।

हमारी सरकार में किए गए प्रावधान गैर संविधानिक नहीं थे। यही वजह रही कि हाई कोर्ट के निर्णय के खिलाफ लोगों के दबाव में राज सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। यदि नियोजन नीति गलत थी तो सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यह सरकार दिग्भ्रमित है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि जल्द नियोजन नीति लाएंगे। यदि सरकार की नीयत सही होती और उन्हें मौजूदा नीति में कुछ कमियां दिखती तो उन्हें संशोधित किया जा सकता था, रद करने की जरूरत क्या थी।

न्यूज़ डेस्क

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Live Updates COVID-19 CASES