Jharkhand Update : वृद्धा पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की केंद्रीय सहायता में हो वृद्धि : डॉ. रामेश्वर उरांव

रांची, 19 जनवरी। झारखंड के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने केंद्र सरकार से विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशन समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मिलने वाली केंद्रीय सहायता में वृद्धि का आग्रह किया है।

श्री उरांव ने मंगलवार को यहां केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत में कहा कि राज्य सरकार की ओर से अभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए प्रति लाभुक को एक हजार रुपये की सहायता दी जाती है जबकि केंद्र सरकार की ओर से इसमें सिर्फ तीन सौ रुपये की सहायता मिलती है।

बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉ. उरांव ने कहा कि उन्होंने बजट पूर्व चर्चा के दौरान केंद्र सरकार से रेल लाइन सुविधाओं में भी विस्तार का आग्रह किया है। उन्होंने बताया कि अभी झारखंड में गुमला, चतरा और खूंटी समेत चार जिलों में रेल आवागमन की सुविधा नहीं है। इन जिलों को भी रेल मार्ग से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया गया है।
डॉ. उरांव ने कहा कि विकास योजनाओं के लिए राशि खर्च करने में कठिनाई आ रही है, जबकि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था लागू होने के बाद से राज्यों के कर संग्रहण में भी कमी आई है, इसलिए केंद्र सरकार विकास योजनाओं के लिए राशि में कोई कमी ना करें या कटौती ना करें। उन्होंने केंद्र सरकार से छात्रवृत्ति की राशि में भी वृद्धि का आग्रह किया।

एक प्रश्न के उत्तर में डॉ. उरांव ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की ओर से सत्ता पक्ष के कुछ विधायकों पर नक्सलियों से सांठगांठ का सार्वजनिक आरोप लगाया गया है, इस मामले में वे किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं लेकिन उन्हें यह सुझाव देना चाहते हैं कि वह मुख्यमंत्री को एक गोपनीय पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दें कि सत्ता पक्ष का कौन विधायक नक्सलियों से मुलाकात कर रहा है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार जमीन लूटने और फिजूलखर्ची कि कई शिकायतें सामने आई थी, इन सारे मामलों में जांच हो रही है।
भाजपा की ओर से राज्य में वाणिज्य कर विभाग में राजस्व संग्रहण में कमी आने के संबंध में पूछे गए एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि अब जीएसटी के माध्यम से टैक्स कलेक्शन सीधे केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र झारखंड जैसे दूसरे राज्यों को समय पर जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि उपलब्ध कराने में भी आनाकानी कर रही है। जहां तक राजस्व संग्रहण की बात है पूरे देश में कोरोना संकट के कारण आर्थिक मंदी है।
डॉ. उरांव ने कहा कि जहां तक सरकार के कार्यों की बात है तो पूरे देश में झारखंड केंद्र की योजना मनरेगा के तहत तीसरे स्थान पर लोगों को रोजगार मुहैया कराने में स्थान प्राप्त किया है, प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड पहले नंबर पर, स्वास्थ्य के मामलों में अगर हम देखें तो झारखंड ने अद्भुत दक्षता प्राप्त की है, जन वितरण प्रणाली के मामले में 15 लाख ऐसे लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा गया है जिनकी आवाज नहीं सुनी जाती थी।

वार्ता

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