झारखंड में जेएमएम की विदाई और भाजपा का उदय तय है : शिवराज सिंह चौहान
पूर्वी सिंहभूम, 08 नवंबर । केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को तीन विधानसभा बहरागोड़ा, मनोहरपुर और जगन्नाथपुर में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया।
साथ ही रांची में केन्द्रीय सरना समिति के मतदाता जागरूकता अभियान में भी शिरकत कर पवित्र सरना स्थल पर पूजा-अर्चना की। शिवराज सिंह ने बहरागोड़ा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दिनेशानन्द गोस्वामी, मनोहरपुर विधानसभा से एनडीए उम्मीदवार दिनेश चन्द्र बोयपाई और जगन्नाथपुर विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गीता कोड़ा के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान शिवराज सिंह ने जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इनके रहते झारखंड की जनता सुखी नहीं है। इन्होंने झारखंड को तबाह और बर्बाद कर दिया है। झारखंड में जेएमएम की विदाई और भाजपा का उदय तय है। झारखंड में माटी, बेटी, रोटी बचाने के लिए जनता संकल्पबद्ध है और सभी ने मिलकर भाजपा को जिताने का फैसला किया है, ताकि विकास हो सके, झारखंड आगे बढ़ सके, विदेशी घुसपैठिए बहार निकाले जा सके, नौजवानों को रोजगार मिल सके, महिला सशक्तिकरण हो सके, किसानों की आय बढ़ सके और कानून व्यवस्था ठीक हो सके।
ये देश है, धर्मशाला नहीं
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विदेशी घुसपैठिए एक बड़ा संकट बनकर झारखंड और आदिवासी संस्कृति पर छाए हुए हैं। ये हमारा देश है कोई धर्मशाला नहीं है कि कोई भी अपनी मर्जी से चला आए। ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, ये जमीन, जल, जंगल, नदियां, पर्वत, पहाड़, खेत, हमारे हैं और हम इन पर और किसी का कब्जा किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। यहां धड़ल्ले से घुपैठिए आ रहे हैं, आदिवासी बेटियों को भ्रम के जाल में फंसाकर उनसे शादी कर रहे हैं, जमीनों और पंचायतों पर कब्जा कर रहे हैं। रूबीका और अंकिता जैसी बेटियों की निर्मम हत्याएं हो रही है, लेकिन झारखंड की सोरेन सरकार चुप्पी साधे बैठी है, क्योंकि, हेमंत सोरेन और जेएमएम-कांग्रेस के लोग विदेशी घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानते हैं। वोटों की लालच में उन्हें संरक्षण देकर उनके वोटर लिस्ट में नाम लिखवा रहे हैं और आधार कार्ड, राशन कार्ड तक बनवाए जा रहे हैं।
झारखंड की बहनों को मिलेगा सम्मान
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पांच साल पहले हेमंत सोरेन सरकार ने महिलाओं से वादा किया था कि, उन्हें चूल्हा खर्च के लिए प्रति माह 2 हजार रुपये की राशि दी जाएगी। पूरे 4 साल 10 महीने कुछ नहीं दिया और चुनाव के नजदीक आते ही एक नई योजना बनाकर वोटों की लालच में महिलाओं के खाते में एक-एक हजार रुपये डाल दिए। प्रति माह 2 हजार के हिसाब से एक साल के 24 हजार रुपये होते हैं और पांच साल के हिसाब से 1 लाख 20 हजार रुपये, लेकिन बहनों के खाते में आए केवल दाे हजार रुपये। शिवराज सिंह ने कहा कि पहले हेमंत सोरेन ये बताएं कि 01 लाख 18 हजार रुपये कहां गए।
जेएमएम-कांग्रेस झूठों के सरदार
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जेएमएम-कांग्रेस और इंडी गठबंधन झूठों के सरदार हैं। इन्होंने झारखंड में युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन नौकरियां नहीं मिली। 5 से 7 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, लेकिन भत्ता भी नहीं मिला। सोरेन सरकार ने उत्पाद सिपाही भर्ती के नाम पर बच्चों को कड़ी धूप में 10 किलोमीटर तक ऐसा दौड़ाया कि कई बच्चे जिंदगी की जंग हार गए। बच्चों की माँ घर पर इंतज़ार कर रही थी कि बच्चे सिपाही की वर्दी पहनकर वापस लौटेंगे लेकिन बच्चे तो कफन ओढ़कर लौटे।
आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करेंगे
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड में आदिवासी संस्कृति संकट में हैं। प्रदेश के सामाजिक, आदिवासी भाई-बहनों के स्थलों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और आदिवासी समाज को सौंपा जाएगा। अवैध घुसपैठ के खिलाफ कानून बनाएंगे और हमारी पहचान ना मिटे, इसलिए आदिवासी संस्कृति को संरक्षित करने का काम करेंगे। आदिवासी समाज पर 26 प्रतिशत ज्यादा अपराध बढ़े हैं, अत्याचार के मामले बढ़े हैं, इनको पूरी तरह से रोका जाएगा।
हर गरीब को मिलेगा पक्का मकान
केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने तीसरी बार पदभार संभालते ही पहली कैबिनेट में तय कर दिया था कि, हर गरीब को पक्का मकान बनाने के लिए राशि दी जाएगी। मोदी जी ने निर्णय लिया है कि, ग्रामीण क्षेत्रों में दाे करोड़ पक्के आवास और बनाए जाएंगे। जिसमें झारखंड में 21 लाख पक्के आवास बनाए जाएंगे। जो गरीब परिवार छूट गए हैं, सर्वे कर सूची में उनका नाम जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री जी केन्द्र से पक्के मकान बनाने के लिए तो राशि भेजते ही हैं, लेकिन झारखंड में भाजपा की सरकार बनते ही घर का सजाने-संवराने के लिए सरकार 01 लाख रुपये की राशि अलग से देगी।