मलेशिया के प्रधानमंत्री इब्राहिम का राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत की तीन दिन की राजकीय यात्रा पर आये मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर बिन इब्राहिम का मंगलवार सुबह राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया।
श्री इब्राहिम बतौर प्रधानमंत्री अपनी पहली भारत यात्रा पर हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्री के बीच आज द्विपक्षीय वार्ता होनी है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में प्रधानमंत्री मोदी ने म
लेशियाई प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया।
उन्होंने कहा, “ एक महत्वपूर्ण यात्रा की विशेष शुरुआत! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम का गर्मजोशी से स्वागत किया। मलेशिया भारत की एक्ट ईस्ट नीति का एक प्रमुख स्तंभ और क्षेत्र में एक मूल्यवान भागीदार है।”

इसके बाद श्री इब्राहिम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। विदेश मंत्री एस. जयशंकर भी उनसे शिष्टाचार मुलाकात करेंगे।
श्री मोदी और श्री इब्राहिम के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय बैठक होगी। दोनों पक्ष कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान करेंगे।

बाद में प्रधानमंत्री उनके सम्मान में दोपहर भोज का आयोजन करेंगे।
श्री अनवर सप्रू हाउस में ‘टुवर्ड्स ए राइजिंग ग्लोबल साउथ: लीवरेजिंग मलेशिया-इंडिया टाईज़’ शीर्षक से एक व्याख्यान देंगे। वह भारत में मलेशिया के उच्चायोग में मलेशियाई प्रवासियों के साथ भी बातचीत करेंगे। नवंबर 2022 में पदभार संभालने के बाद मलेशियाई प्रधानमंत्री की यह पहली भारत यात्रा है।

सोमवार रात यहां पहुंचे श्री इब्राहिम के साथ विदेश मंत्री मोहम्मद हसन, निवेश, व्यापार और उद्योग मंत्री तेंगकू ज़फरुल अजीज, पर्यटन, कला एवं संस्कृति मंत्री टिओंग किंग सिंग, डिजिटल मंत्री गोबिंद सिंह देव और मानव संसाधन मंत्री स्टीवन सिम भी हैं। प्रतिनिधिमंडल भारतीय उद्योग जगत के नेताओं के साथ एक गोलमेज बैठक में भी हिस्सा लेगा।

प्रधानमंत्री अनवर का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से भी मुलाकात करने का कार्यक्रम है।
भारत और मलेशिया के बीच मजबूत ऐतिहासिक और सामाजिक-सांस्कृतिक संबंध हैं। वर्ष 2015 में श्री मोदी की मलेशिया यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को उन्नत रणनीतिक साझेदारी की स्थिति तक बढ़ाया गया था।