मेघालय,सीआईएल ने कोयला परिवहन, नीलामी को बी.पी. कटाके की योजना की मंजूर

शिलांग 13 अक्टूबर : मेघालय सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने मेघालय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटाके नेतृत्व में बनाई गई कमेटी के सुझाव के तहत राज्य में पूर्व में खनन किए गए कोयले के परिवहन एवं नीलामी के लिए संशोधित व्यापक योजना को स्वीकृति दे दी है।

उच्च न्यायालय ने राज्य में जारी कोयले अवैध खनन और परिवहन को लेकर यह पता लगाने के लिए न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. कटाके नेतृत्व में बनाई गई कमेटी बनाई थी।

मेघालय उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने कटाके को राज्य सरकार को निकाले गए कोयले के मूल्यांकन, नीलामी और परिवहन के उपायों की सिफारिश का भी निर्देश दिया था।

श्री कटाके ने यूनीवार्ता को फोन पर बताया, “मेघालय सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड ने राज्य में पहले से खनन किए गए कोयले के परिवहन और नीलामी के लिए मेरे द्वारा रखी गई संशोधित व्यापक योजना को स्वीकृति दे दी है।” इसको लेकर बुधवार को एक सदस्यीय पैनल ने राज्य सरकार और सीआईएल के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की।

वार्ता

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