अमित शाह और गणेश जोशी के समक्ष एनसीओएल और ओपीबीयूके के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित

नई दिल्ली/देहरादून, 30, अगस्त : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी तथा केंद्रीय सहकारिता राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर की उपस्थिति में शुक्रवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड (एनसीओएल) एवं जैविक उत्पाद परिषद, उत्तराखंड (ओपीबीयूके)के मध्य एक समझौते (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

इस अवसर पर, केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लक्ष्य रखा था कि इस देश की विशाल कृषि योग्य भूमि को जैविक खेती के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि आज जैविक खेती का आंदोलन एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सामने किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा और इसके दो महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक बिंदु जैविक खेती को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक उत्पादों के प्रति जागरूकता आई है और इसका एक बहुत बड़ा वैश्विक बाज़ार मौजूद है। इस बाज़ार का दोहन कर जब हम भारत के हिस्से को बढ़ाते हैं तो जैविक उत्पादों के मुनाफे वाले व्यापार में हमारे किसानों का हिस्सा और उसकी आय बढ़ती है।

श्री शाह ने कहा कि जैविक खेती के साथ देश के नागरिकों का स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि फर्टिलाइज़र के रूप में हमारे शरीर में जाने वाला कैमिकल कई प्रकार के रोगों का कारण बनता है। उन्होंने कहा कि इससे भूमि की गुणवत्ता भी कम हुई और कई राज्यों में भूमि सीमेंट जैसी सख्त होने लगी जिसके कारण बाढ़ का खतरा भी बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसके विपरीत अगर जैविक खेती की जाए तो इससे भूजलस्तर बढ़ता है, पानी बचता है, उत्पादन बढ़ता है और उपभोगकर्ता का स्वास्थ्य भी सुधरता है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन सबके बावजूद ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा नहीं मिलता था। पहले किसान को अधिक मूल्य नहीं मिलता था, क्योंकि इन उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने का कोई मैकेनिज़्म नहीं था। साथ ही, इन उत्पादों का उपयोग करने में लोग झिझकते थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए मोदी सरकार ने एनसीओएल की स्थापना की। उन्होंने कहा कि अमूल और एनसीओएल मिलकर देशभर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रयोगशालाओं का नेटवर्क स्थापित करेंगे। जो ऑर्गेनिक भूमि और उत्पाद, दोनों का परीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि ये दोनों मान्यता प्राप्त संस्थाएं भारत और अमूल ब्रांड के साथ विश्वसनीय ऑर्गेनिक उत्पाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराने का काम करेंगे।

केंद्रीय मंत्री श्री शाह ने कहा कि एनसीओएल के गठन के कुछ ही साल में हम ऑर्गेनिक उत्पादों से मिलने वाले मुनाफे का सारा पैसा, उत्पादन करने वाले किसानों के बैंक खाते में जाना सुनिश्चित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा सिर्फ सहकारी संस्था में ही संभव हो सकता है। उन्होंने कहा कि 2-3 साल में भारत ब्रांड के उत्पाद शाकाहारी खाने के हर क्षेत्र में पहुंच जाएगा।

केन्द्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और ऑर्गेनिक विशेषता की दृष्टि से भारत ब्रांड के ऑर्गेनिक उत्पाद विश्वनीय हैं, अधिक मुनाफे का उद्देश्य न होने के कारण सस्ते हैं और इन उत्पादों पर अर्जित सारा मुनाफा देश के किसानों की आय को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि इन तीनों उद्देश्यों को हम एनसीओएल के माध्यम से पूरा करेंगे और जल्द ही भारत ब्रांड एक विश्वसनीय ब्रांड बनेगा।

श्री अमित शाह ने देशभर के ऑर्गेनिक खेती में लगे किसानों से राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड के साथ जुड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसानो द्वारा उत्पादित हुआ सारा ऑर्गेनिक चावल, दलहन और गेहूं खरीदेगी। उन्होंने कहा कि कुछ ही समय में राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड, मुनाफे को सीधा किसानों के बैंक अकाउंट में भेजने का एक सुचारू तंत्र बना देगी। उन्होंने कहा कि डेयरी क्षेत्र में एक ऐसा ही प्रयोग सफलतापूर्वक आज पूरे देश में अच्छे से हो रहा है और करोड़ों किसानों को उनके डेयरी प्रोडक्ट का मुनाफा सीधे बैंक खाते में सहकारिता के माध्यम से मिल रहा है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने उत्तराखंड के किसानों से अपने खेतों को पूरी तरह से जैविक बनाने और अन्य साथी किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अगर पूरा उत्तराखंड जैविक हो जाएगा तो वहां फर्टिलाइजर खरीदने वाले लोग ही नहीं बचेंगे।