National News Update : संशोधित खनिज कानून से रोजगार के अवसर सृजित होंगे: जोशी

नयी दिल्ली, 19 मार्च : कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी ने लोकसभा में शुक्रवार को कहा कि खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) कानून में संशोधन का उद्देश्य खनिजों एवं कोयला खनन अधिकारों की नीलामी प्रक्रिया का नवीनीकरण करना और रोजगार के अवसर सृजित करना है।

श्री जोशी ने खान एवं खनिज (विकास एवं नियमन) संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा से पहले कहा कि इस विधेयक में संशोधन से न केवल खनिज एवं कोयला खनन के अधिकारों की नीलामी प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि कोयला एवं अन्य खनिजों के कैप्टिव मालिकों को अपने संयंत्र की जरूरतों के बाद शेष बचे खनिजों का 50 प्रतिशत हिस्सा बेचने की अनुमति भी मिलेगी। फिलहाल कैप्टिव मालिकों को केवल अपने औद्योगिक इकाइयों के लिए कैप्टिव खनिज के इस्तेमाल की अनुमति थी।

श्री जोशी ने कहा कि इस विधेयक के कानून में तब्दील होने के बाद केंद्र सरकार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन (डीएमएफ) द्वारा संचालित फंड की संरचना एवं इस्तेमाल का दिशानिर्देश जारी करने के लिए अधिकृत होगी।

उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं, इस मसौदा कानून का उद्देश्य खनिज क्षेत्र की भरपूर क्षमता का दोहन करना, रोजगार के अवसर सृजित करना और इसमें निवेश को बढ़ावा देना है। इससे राज्यों को मिलने वाले राजस्व में व्यापक वृद्धि होगी।
वार्ता

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