राष्ट्र सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता: मुख्यमंत्री

रांची, 10 मई । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में वर्तमान राष्ट्रीय परिस्थितियों और परिदृश्य के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में राज्य की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ विचार विर्मश किया। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। देशभर में सुरक्षा हालातों को देखते हुए झारखंड में एक-एक जनमानस की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जरूरी नागरिक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष फोकस रखें तथा एक बेहतर कार्ययोजना बनाकर राज्यवासियों की सुरक्षा से संबंधित सभी प्रकार के एहतियाती कदम शीघ्र उठाएं जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य में आमजनों के बीच कोई पैनिक स्थिति उत्पन्न न हो, यह सुनिश्चित की जाए।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अफवाहों पर हर हाल में रोक लगाई जाए। वैसे असामाजिक तत्व जो झूठी और भ्रामक संदेश प्रेषित कर माहौल खराब करने का कार्य करते हैं ,उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों तथा सोशल साइट्स पर गलत संदेशों का आदान-प्रदान करने वालों की पहचान कर उनपर कानूनी कार्रवाई करें।

सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स से कार्य लें, आवश्यकता अनुसार इनकी संख्या बढ़ाएं

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को एक्टिव करें तथा आवश्यकता के अनुरूप सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की संख्या बढ़ाएं। सिविल डिफेंस के क्षेत्र में कार्य करने वाले संस्थानों से समन्वय स्थापित कर बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कार्ययोजना बनाएं। उन्होंने कहा कि सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स को त्वरित राहत, बचाव कार्य, जनजागरूकता और सामुदायिक क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर विशेष प्रशिक्षण दी जाए।

सभी जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिव करें

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ जिला स्तर के कंट्रोल रूम को एक्टिव करें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि राज्य के भीतर सभी छोटे-बड़े पी एस यू (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) के सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी अस्पताल के रूफटॉप पर मेडिकल साइन बोर्ड लगाए जाएं।

मुख्यमंत्री ने ये दिये निर्देश

-एमएचए का निर्देश है कि सिविल डिफेंस रूल्स के अंतर्गत इमर्जेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल करें। खासकर कोई खरीदारी में टेंडर प्रक्रिया छोड़कर।

-मॉक ड्रिल की संख्या बढ़ा दी जाए।

-एसेंशियल सर्विस को मेंटेन करने के लिए तैयारी की जाए।

-एसेंशियल कमोडिटीज पर खास ध्यान रखा जाए। होर्डिंग बिल्कुल नहीं हो।

-अस्पताल को तैयार रखा जाए।

-महत्वपूर्ण ठिकाने जैसे डैम, प्लांट, यूसीआईएल , बिजली घर, आईओसी के सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाय।

-एनजीओ तथा अन्य सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स से संपर्क कर उन्हें तैयार कराया जाए।

-जिला में फायर स्टेशन की तैयारी कर ली जाए।

-मोबाइल फेल करने पर पीए सिस्टम तैयार कर ली जाए।

बैठक में मुख्य सचिव अलका तिवारी, अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव वंदना दादेल, डीजीपी अनुराग गुप्ता, सचिव पूजा सिंघल, सचिव राजेश शर्मा, सचिव विप्रा भाल, विशेष सचिव आईपीआरडी राजीव लोचन बक्शी, आईजी ऑपरेशन एवी होमकर, आईजी स्पेशल ब्रांच प्रभात कुमार, एसपी एटीएस ऋषभ झा, एसपी अभियान अमित रेणु, कमांडेंट जैप -1 राकेश रंजन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।