बिहार में अब 12 लाख लोगों की नौकरी और 34 लाख को मिलेगा रोजगार : नीतीश

पटना 15 अगस्त : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सरकारी बहाली को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए आज कहा कि उनकी सरकार ने दस लाख लोगों को नौकरी और दस लाख को रोजगार देने का वादा किया था लेकिन इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए अब प्रदेश में 12 लाख लोगों को नौकरी और 34 लाख को रोजगार दिया जाएगा।

राजधानी पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में गुरुवार को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अठारहवीं बार झंडोत्तोलन कर बिहार में अबतक सबसे अधिक बार झंडा फहराने वाले मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड बनाने वाले श्री कुमार ने कहा, “राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में सात निश्चय-2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक पांच लाख 16 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अलावा लगभग दो लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गयी है। अब तय कर दिया गया है कि इस साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जायेगी जिसके लिए पदों का सृजन एवं बहाली का काम लगातार जारी है।”

श्री कुमार ने कहा, “जहां तक रोजगार की बात है, पिछले चार वर्षों में अलग-अलग क्षेत्रों में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल में 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। इस तरह 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जायेगा।”

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 में जबसे उनको काम करने का मौका मिला है तबसे राज्य में कानून का राज है और इसे बनाये रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में जब उनकी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42 हजार 481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी, इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नये पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गयी।

श्री कुमार ने कहा कि अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर एक लाख 10 हजार हो गयी है। वर्ष 2023 में उन्होंने सुझाव दिया था कि हमारी जरूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाय। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर दो लाख 27 हजार तय किया गया है और बहाली का काम भी शुरू हो गया है। अगस्त 2024 में पुलिस के 21 हजार पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल में पुलिस के सभी पदों पर बहाली पूरी कर ली जायेगी। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये गये हैं ताकि विधि-व्यवस्था संधारण तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से बिहार का विकास तेजी से किया जा रहा है। वर्ष 2005-06 में उनकी सरकार बनने के बाद राज्य का बजट मात्र 28 हजार करोड़ रुपये ही था, जिसे वर्ष 2006-07 में बढ़ाकर 34 हजार करोड़ रुपये किया गया और यह बढ़ते-बढ़ते अब दो लाख 78 हजार करोड़ रुपये हो गया है, जो लगभग 10 गुणा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्ष 2005 में सरकार में आने के बाद जितना काम किया है उसके बारे में सभी लोग जानते है लेकिन उसके पहले बिहार की क्या स्थिति थी उसके बारे में भी सभी को जानना चाहिये।

श्री कुमार ने कहा कि बिहार का विकास और तेजी से हो, इसके लिए वह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष आर्थिक सहयोग की मांग करते रहे हैं। उन्हें खुशी है कि केन्द्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की है। इसके लिए वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी बिहार को इसी तरह आवश्यकता के अनुसार सहयोग मिलता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने महिला सशक्तीकरण पर जोर दिया और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाये हैं। महिलाओं के लिए वर्ष 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 में नगर निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण से शुरूआत की गयी। उन्होंने कहा कि अब तक पंचायतों एवं नगर निकायों के चार चुनाव हो चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी 50 प्रतिशत से अधिक हो गयी है। वर्ष 2013 में पुलिस में महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या लगभग 30 हजार है, इससे पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है।

श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। उन्होंने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे ‘जीविका’ नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या 10 लाख 51 हजार हो गयी है, जिसमें ‘जीविका दीदियां’ की संख्या एक करोड़ 31 लाख हो गयी है। अब इसी तर्ज पर उन्होंने शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सबसे पहले अनेक नये स्कूल खोले गये और कई स्कूलों में नये क्लास रूम बनाये गये। वर्ष 2006-07 में लड़के-लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गयी। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साईकिल योजना चलायी गयी, बाद में वर्ष 2010 से लड़कों को भी साईकिल दी गयी। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय (10+2 स्कूल) खोले गये। लड़कियों को बारहवीं पास करने पर पहले 10 हजार मिलते थे, जिसे बढ़ाकर अब 25 हजार रुपये कर दिया गया है वहीं स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25 हजार से बढ़ाकर अब 50 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।अब लड़कियां भी खूब पढ़ रही हैं और स्कूलों में लड़के और लड़कियों की संख्या लगभग बराबर हो गयी है।

श्री कुमार ने कहा कि 2005 में जब उनकी सरकार आयी तो विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को देखते हुये वर्ष 2006-07 से पंचायत एवं नगर निकायों के माध्यमसे बहाली की गयी। कई चरणों में लगभग पौने चार लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसलिए अब निर्णय लिया गया कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर की जाय। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दो लाख 20 हजार सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है, शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाय। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिये जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग एक लाख 80 हजार नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गये हैं। जो शिक्षक अब बच गये हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए और मौंके दिये जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमारी सरकार 2005 में आयी थी उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी, सरकारी अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी थी। अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच एवं एंबुलेंस की सुविधा दी गई। साथ ही चिकित्सकों की बहाली की गयी और अस्पतालों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करवाई गयी। उन्होंने कहा कि पहले राज्य में केवल छह सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल थे। सरकार ने निर्णय लिया कि राज्य में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाय। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या छह से बढ़कर 11 हो गयी है। इसके अलावा 15 और नये मेडिकल कॉलेज बनाये जा रहे हैं। इसके अलावा पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच) को 5462 बेड की क्षमता वाले आधुनिक विश्वस्तरीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बनाया जा रहा है। साथ ही पुराने सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में बेड की संख्या भी बढ़ायी जा रही है।

श्री कुमार ने कहा कि कैंसर के रोगियों के ईलाज के लिए टाटा मेमोरियल के सहयोग से मुजफ्फरपुर में आधुनिक कैंसर अस्पताल विकसित किया गया है। सभी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पतालों में भी कैंसर रोगियों के प्रारंभिक जांच एवं ईलाज की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन्हें याद है कि वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीके कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), पटना बनाने की स्वीकृति दी गयी, जो अब पूरी तरह संचालित है, जिसका लाभ बिहार के लोगों को मिल रहा है। इसके अलावा वर्तमान केन्द्र सरकार ने दरभंगा में दूसरे एम्स की स्वीकृति दी है। इसका निर्माण जल्द ही शुरू हो रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सड़कों, पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है। शहरी क्षेत्रों में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए पटना सहित कई जिलों में एलिवेटेड रोड एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जा रहा है। पटना में पाटलि पथ एवं अटल पथ का निर्माण कराया गया है। साथ ही पटना में गंगा नदी के किनारे दीघा से दीदारगंज जेपी गंगा पथ का निर्माण कराया जा रहा है, जो दीघा से कंगन घाट तक चालू हो गया है। आगे दीदारगंज तक का काम दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण कर लिया जायेगा तथा इसे पटना के कच्ची दरगाह में बन रहे छह लेन पुल से जोड़ा जा रहा है। आगे जेपी गंगा पथ को पश्चिम की तरफ आरा में बने वीर कुंवर सिंह सेतु तक तथा पूरब की तरफ मोकामा में गंगा नदी पर सबसे पहले बने राजेन्द्र सेतु तक विस्तारित करने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है।

श्री कुमार ने कहा कि वर्ष 2015 में सात निश्चय-1 के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया है। यह भी देखा गया है कि कुछ नयी बसावटें एवं घर बन गये हैं इसलिए इन नये आवासों तथा छूटे हुए घरों में इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च, 2025 तक पूरा करा लिया जायेगा। वर्ष 2020 से सात निश्चय-2 के तहत सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें से मुख्य योजनाएं ‘हर खेत तक सिंचाई का पानी’ का कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।सात निश्चय-2 के तहत टेलीमेडिसिन योजना शुरू की गयी है जिसमें गांव में ही रहकर चिकित्सक से परामर्श प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान में टेलीमेडिसिन की सुविधा 950 स्वास्थ्य उप केन्द्रों पर उपलब्ध है, जहां से अब तक एक करोड़ 58 लाख से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। बाल हृदय योजना के तहत वर्ष 2021 से हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों को अहमदाबाद के सत्य साई अस्पताल भेजकर 650 बच्चों का निःशुल्क इलाज कराया गया। अब इन बच्चों का ईलाज पटना के आईजीआईएमएस तथा आईजीआईसी में भी शुरू हो गया है। इसके तहत अब तक 1457 बच्चों का इलाज कराया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी धर्म एवं जाति के लोगों के लिए काम किया है। चाहे हिन्दू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या उच्च जाति हो-सभी के लिए काम किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। वर्तमान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं के लिए 91 आवासीय विद्यालय संचालित हैं।राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति की 50 हजार से अधिक आबादी वाले 40 प्रखंडों में नये आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है जिसमें से 20 आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है। अगले वर्ष तक सभी आवासीय विद्यालयों का निर्माण करा लिया जायेगा। सभी जिलों में अति पिछड़ा वर्ग के लिए जननायक कर्पूरी छात्रावास का निर्माण कराया गया है।

श्री कुमार ने कहा कि सभी जिलों में पिछड़े एवं अति पिछड़े वर्ग के लिए कन्या आवासीय विद्यालय बनाने का निर्णय लिया गया है। अब 11 जिलों में कन्या आवासीय विद्यालय संचालित है, 27 जिलों में नये कन्या आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही इन सभी वर्गों के युवक-युवतियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफी काम किया है। इस वर्ग के युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएँ चलायी जा रही है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गयी है एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गयी। पहले 8 हजार से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबन्दी की गयी। बाद में 1 हजार 273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया, जिसमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण कर ली गयी है और 151 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अंतिम चरण में है तथा 376 प्रक्रियाधीन है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिन्दू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है ताकि मंदिरों में यदा-कदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाएं न हो। अब कोई झगड़ा-झझंट नहीं होता है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। राज्य सरकार सभी धर्मों हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं जैन का ख्याल रखती है और उनकी आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं यहाँ पर लोगों के लिए सुविधाओं का विकास किया गया है।

श्री कुमार ने कहा कि सरकार की कामना है, “समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद, हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह सकंल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में विकसित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे।”