ओडिशा सरकार को नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिएः अमित शाह

नई दिल्ली, 09 अप्रैल । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की उपस्थिति में ओडिशा में तीन नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ओडिशा में पुलिस, जेल, अदालत, अभियोजन और फोरेंसिक से संबंधित विभिन्न नए प्रावधानों के कार्यान्वयन और वर्तमान स्थिति की समीक्षा की गई।

बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, ओडिशा के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) के महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के निदेशक और गृह मंत्रालय (एमएचए) और ओडिशा सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

बैठक के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि ओडिशा सरकार को अगले छह महीनों के दौरान प्रशासन के सभी स्तरों पर नए आपराधिक कानूनों के शत-प्रतिशत कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

अमित शाह ने कहा कि ओडिशा जैसे उभरते राज्य के विकास के लिए अगला दशक महत्वपूर्ण है। राज्य के भविष्य के औद्योगिक और तकनीकी विकास को ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तीन नए आपराधिक कानून कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि राज्य के गृह सचिव को साप्ताहिक आधार पर नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा करनी चाहिए तथा मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को पाक्षिक आधार पर तथा मुख्यमंत्री को क्रियान्वयन की समयसीमा को प्राथमिकता देते हुए मासिक आधार पर समीक्षा करनी चाहिए।