Parliament: दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक राज्यसभा से पारित

नयी दिल्ली 19 सितंबर। कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति के मद्देनजर उद्यमियों काे राहत पहुंचाने के उद्देश्य से लाये गये दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 को आज राज्यसभा ने ध्वनिमत से पारित कर दिया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को विधेयक पर हुयी चर्चा का जबाव देते हुये कहा कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुयी अभूतपूर्व स्थिति को ध्यान में रखकर लाया गया था।
उन्होंने कहा कि महामारी के कारण बनी स्थिति की वजह से समय की मांग थी कि तत्काल कदम उठाए जाएं और इसीलिए अध्यादेश का रास्ता अपनाया गया। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश को कानून बनाने के लिए सरकार इसी सत्र में विधेयक लेकर आ गयी।

महामारी के कारण लागू किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में वित्त मंत्री ने कहा कि उस समय आजीविका से ज्यादा जरूरी जान की हिफाजत करना था। इसका असर लोगों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा लेकिन आम लोगों की जान बचाना ज्यादा महत्वपूर्ण था। उन्होंने हालांकि कहा कि लोगों को हुयी परेशानी का संज्ञान लिया गया और सरकार ने कई कदम उठाए।

उन्होंने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता का जिक्र करते हुए कहा कि यह अच्छा कदम है और अपने मकसद को पूरा करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि अब कंपनियां एनसीएलटी में गये बगैर ही अपने मामलों के समाधान का प्रयास कर रही हैं।

वित्त मंत्री ने कहा कि आईबीसी की रिकवरी दर अन्य एजेंसियों की तुलना में सबसे बेहतर है। आईबीसी में यह दर 42.5 प्रतिशत रही है जबकि लोक अदालत में 5.3 प्रतिशत, डीआरटी में 3.5 प्रतिशत और सरफेशी में यह 14.5 प्रतिशत है।
मंत्री के जवाब के बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके साथ ही सदन ने माकपा सदस्य केके रागेश द्वारा पेश उस संकल्प को नामंजूर कर दिया जिसमें दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) अध्यादेश, 2020 को अस्वीकार करने का प्रस्ताव किया गया था।

इससे पहले तृणमूल कांग्रेस के दिनेश त्रिवेदी ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि देश असाधारण परिस्थिति से गुजर रहा है और ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सरकार के इरादे और नीयत पर सवाल नहीं उठा रहे लेकिन यह भी सही है कि यह विधेयक जल्दबाजी में और बिना सलाह मश्विरे के लाया गया है। इसका परिणाम यह होगा कि संकट कम होने के बजाय बढ जायेगा।

उन्होंने कहा कि कुछ सकारात्मक चीजें भी है और सरकार को इसका फायदा लोगों को पहुंचाना चाहिए। देश के पास खाद्यान्न और विदेशी मुद्रा का पर्याप्त भंडार है तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत कम हैं। ऐसे में सरकार को जरूरतमंद लोगों के खाते में 10,15 या 20 हजार रूपये की मदद देनी चाहिए। इससे मांग बढेगी तथा रोजगार बढेगा और सरकार की कर से होने वाली आमंदनी बढेगी।

समाजवादी पार्टी के रवि प्रकाश वर्मा ने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न संकट के बाद से दिवाला के मामलों में 70 फीसदी की बढाेतरी हुई है। दिवाला और शोधन बोर्ड के पास 3774 मामले जा चुके हैं। बैंकों की गैर निष्पादित संपत्ति 10 लाख करोड़ हो गयी है। उन्होंने कहा कि सरकार को जानबूझकर रिण अदा नहीं करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए और संसद में इस बारे में अपनी नीति रखनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीति से बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंच रहा है और वे छोटी कंपनियों को बर्बाद कर रही हैं। सदस्य ने सुझाव दिया कि सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को बेचे जाने के बजाय इनके लिए लोगों को हिस्सेदारी देकर पैसा जुटाया जाना चाहिए।

वार्ता

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