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चतरा में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के लाभार्थियों के बीच तृतीय किस्त का भुगतान

कार्यक्रम में मंत्री सत्यानंद भोक्ता हुए शामिल, लाभुकों के बीच हुआ स्वीकृति पत्र का वितरण

चतरा, 8 अक्टूबर । झारखंड में मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तृतीय क़िस्त की राशि सीधे बहनों के खाते में भेजा जा रहा है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पुरा कर रही है। यह बात चतरा समाहरणालय में आयोजित कार्यक्रम में मंगलवार को मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कही।

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजनान्तर्गत स्वीकृत सभी लाभार्थियों को तृतीय क़िस्त का भुगतान कार्यक्रम का आयोजन समाहरणालय सभा कक्ष में की गई थी, जिसमें राज्य के उद्योग विभाग व श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता मुख्य अतिथि शामिल हुए। मौके पर कई मंईयां सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण किया गया।

भोक्ता ने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। इसके लिए अभियान मोड में पंचायत और ग्राम स्तर पर आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर लाभुकों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं से लाभान्वित करने का कार्य किया गया। साथ ही समस्याओं का भी ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ सबसे पहले 21 से 50 वर्ष की बहनों को देने का कार्य किया गया, जिसमें एक हजार रुपये प्रति माह सीधे लाभुकों के खाते में दिया जा रहा है। सरकार द्वारा इसमें संशोधन करते हुए 18 से 50 वर्ष की बहनों को भी झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। आवासहीन को अबुआ आवास योजना का लाभ सहित सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

उपायुक्त रमेश घोलप ने बताया कि मंईयां सम्मान योजना का 15 से 20 दिनों के अंदर लक्ष्य के अनुरूप आवेदन प्राप्त कर स्वीकृत करने का कार्य किया गया। अगस्त माह में 1,38,237 लाभुकों को क़िस्त की राशि दी गई। सितंबर माह में 1,65,350 लाभुकों को, वहीं अक्टूबर माह में तृतीय क़िस्त की राशि देने का कार्य किया जा रहा है, जिसमे कुल 178235 शामिल हैं। साथ ही 18 से 21 वर्ष की उम्र की 4478 बहनों के खाते में सीधी राशि भेजने का कार्य किया जा रहा है। अभी तक कुल 210028 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 25724 लंबित हैं। कुल 182694 को स्वीकृत किया जा चुका है जबकि 1610 आवेदन को अस्वीकृत किया गया है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा, बीस सूत्री अध्यक्ष प्रभु दयाल यादव, जिला सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी विनय कुमार समेत अन्य संबंधित पदाधिकारी व कर्मी उपस्थित थे।

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