मानसून सत्र में मुख्यमंत्री के विभागीय प्रश्नों का जवाब देंगे सात मंत्री

रांची, 21 जुलाई । झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रभार वाले विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, संकल्प आदि सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने व अन्य विधायी कार्य के लिए सात कैबिनेट मंत्रियों को प्राधिकृत कर दिया गया है।

इस संबंध में मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना जारी कर दी है। जारी अधिसूचना के अनुसार मंत्री आलमगीर आलम को ग़ृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य विभाग, विधि विभाग के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया है।

इसी तरह मंत्री चम्पाई सोरेन को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, मंत्री जोबा मांझी को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, निबंधन को छोड़ कर, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वनेंस विभाग, बादल पत्रलेख को खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण, भवन निर्माण विभाग, मिथिलेश कुमार ठाकुर को जल संसाधन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, सत्यानंद भोक्ता को नगर विकास एवं आवास विभाग व बन्ना गुप्ता को ऊर्जा विभाग के प्रश्नों के लिए प्राधिकृत किया गया है।