मप्र सरकार की मांग के अनुसार की जाएगी सोयाबीन की खरीद : शिवराज चौहान

भोपाल। मध्य प्रदेश में सोयाबीन के दाम छह हजार रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर किसान आंदोलित हैं। कांग्रेस सोयाबीन किसानों की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा किए जा रहे आंदोलन के बीच केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जैसी डिमांड करेगी, वैसे केन्द्र सरकार सोयाबीन की खरीद कराएगी।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान अपने प्रतिदिन पौधरोपण के संकल्प के क्रम में मंगलवार को भोपाल के स्मार्ट सिटी उद्यान में पौधरोपण करने के लिए पहुंचे थे। यहां उन्होंने पौधा रोपने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पेड़-पौधे हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि धरती की हरियाली और सुंदरता को भी बढ़ाते हैं। आप भी पौधरोपण अवश्य करें।

इस मौके पर कांग्रेस द्वारा सोयाबीन के दाम को लेकर मंगलवार से शुरू की गई किसान न्याय यात्रा को लेकर केन्द्रीय कृषि मंत्री से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी किसान हितैषी प्रधानमंत्री हैं। सोयाबीन का समर्थन मूल्य चार हजार 994 रुपये प्रति क्विंटल तय है और हमारी प्रतिबद्धता है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों का सोयाबीन खरीदेंगे। किसानों को उसके पसीने की पूरी कीमत देना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की प्रतिबद्धता है।

केन्द्रीय कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि सोयाबीन खरीद के लिए योजना है। महाराष्ट्र-कर्नाटक जैसे तीन राज्यों ने सोयाबीन खरीद की मांग की थी और उनको पीएसएस योजना के तहत सोयाबीन खरीद की अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार के हम संपर्क में हैं। अभी सोयाबीन की फसल आने में थोड़ी देर है। हमारी दो योजनाएं खरीदी की हैं, उनमें से किसी भी योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सोयाबीन खरीदने की तैयारी करेगी, तो हम तत्काल अनुमति देंगे।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की प्राथमिकता है कि किसान को उसके उत्पादन का ठीक दाम मिले। अभी फसल आने में देर है और प्रदेश सरकार से हमारे अधिकारी संपर्क में हैं, जल्द ही फैसला होगा। उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को आश्वस्त करना चाहता हूं और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में भी यह कहना चाहता हूं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो हमने तय किए हैं, उस पर जो सरकार की योजना है, हम राज्य सरकार के साथ ही मिलकर खरीदी करते हैं तो राज्य सरकार जैसा चाहेगी, तत्काल खरीदने की अनुमति दी जाएगी।