Supreme Court : अस्थाना की नियुक्ति मामले को दो सप्ताह में निपटाने का हाईकोर्ट को निर्देश

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नयी दिल्ली, 25 अगस्त : उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस आयुक्त किये जाने के फैसले के खिलाफ याचिका दायर करने वाले संगठन को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की बुधवार को सलाह दी। साथ ही, उच्च न्यायालय को दो सप्ताह के भीतर मामले का निपटारा करने का निर्देश भी दिया।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की आजादी दी।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि श्री अस्थाना की नियुक्ति ‘प्रकाश सिंह’ मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के विरुद्ध है।

न्यायमूर्ति रमन हालांकि सुनवाई के इच्छुक नहीं थे, लेकिन अंतत: न्यायालय ने याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय जाने को कहा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि उच्च न्यायालय को सुनवाई करने दिया जाये, इससे शीर्ष अदालत को अपने फैसले में फायदा मिलेगा।

शीर्ष अदालत अब इस मामले की सुनवाई दो सप्ताह बाद करेगी।

याचिका में श्री अस्थाना की नियुक्ति को नियमों और शीर्ष अदालत के आदेश का उल्लंघन बताया गया है।

दरअसल, गुजरात कैडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी श्री अस्थाना को 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि श्री अस्थाना 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया था, जो सरासर गलत है।

सुरेश.श्रवण, वार्ता

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