इलेक्टोरल बान्ड योजना में संशोधन को चुनौती वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार

नई दिल्ली।, 14 नवंबर । सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल बांड योजना में किए गए संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। आज वकील अनूप जॉर्ज चौधरी ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बांड योजना में पिछले 7 नवंबर को संशोधन कर इसकी तिथि 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई को तैयार हो गया।

अनूप जॉर्ज चौधरी ने कहा कि इलेक्टोरल बांड के खिलाफ दायर याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे समय से लंबित हैं इसलिए इसपर जल्द सुनवाई की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) नामक एनजीओ ने दायर की था। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है।

आपको बता दें कि 2019 के आम चुनाव के पहले इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बांड के जरिये मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।

(हि.स.)

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