सुप्रीम कोर्ट ने जीएन साई बाबा को बरी करने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 15 अक्टूबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा को यूएपीए के आरोपों से बरी किये जाने के बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। जस्टिस एमआर शाह की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये आदेश दिया।

कोर्ट ने जीएन साई बाबा को घर में नजरबंद करने की मांग खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान जीएन साई बाबा की ओर से पेश वकील ने कहा कि साई बाबा 90 फीसदी दिव्यांग हैं, उन्हें घर पर ही नजरबंद रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपित जमानत याचिका दायर कर सकते हैं।

14 अक्टूबर को जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने जीएन साई बाबा को बरी करने के हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष इस मामले को मेंशन करते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी। मेहता ने कोर्ट को बताया था कि प्रोफेसर साई बाबा ने जो अपराध किया है वे काफी गंभीर और राष्ट्र विरोधी हैं। उन्होंने कहा था कि आरोपित को गुण-दोषों के आधार पर बरी नहीं किया गया है। केवल अनुमति नहीं मिलने की वजह से बरी किया गया है।

उल्लेखनीय है कि 14 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने प्रोफेसर साई बाबा और पांच अन्य आरोपितों को सभी आरोपों से बरी करने का आदेश दिया था। प्रोफेसर साई बाबा पर नक्सलियों से संबंध का आरोप है। उन पर प्रतिबंधित माओवादी संगठन रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट से संबंध का आरोप लगा था। प्रोफेसर साई बाबा को 2014 में गिरफ्तार किया गया था।

(हि.स.)

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