मुख्यमंत्री ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर लाखों कर्मियों को दी बड़ी
रांची, 28 फरवरी । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा सभागार में राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया, जिससे लाखों सरकारी कर्मियों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। इस योजना के तहत सरकारी कर्मियों को पांच लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा, जबकि गंभीर बीमारियों की स्थिति में यह राशि 10 लाख रुपये तक होगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर राज्य कर्मियों को सेवा निवृत्ति के बाद भी आर्थिक संबल देने का काम किया है, उसी तरह राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कर्मियों के समुचित इलाज का पूरा खर्च वहन की दिशा में यह बड़ा कदम उठाया है। अब राज्य के किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मियों को अपनी बीमारी के इलाज खर्च के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस योजना के माध्यम से उनके पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जीवन शैली और कार्य प्रणाली में बदलाव की वजह से स्वास्थ्य समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही है। रहन-सहन और खान -पान में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, उसने कमोबेश हर व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित कर दिया है। ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां आम हो चुकी है तो कई गंभीर बीमारियां भी लोगों को अपनी चपेट में तेजी से लेती जा रही है। अस्पतालों का इलाज काफी महंगा हो चुका है। जैसे अस्पताल और डॉक्टर होंगे, वैसा ही इलाज का खर्च भी होगा। ऐसे में लोगों को अपनी बीमारी के इलाज के क्रम में आर्थिक मोर्चे पर काफी परेशानियां होती है। इस वजह से हमारी सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की मुहिम में जुटी है, ताकि लोगों को कम से कम खर्चे में बेहतर से बेहतर उपचार की सुविधा मिल सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सभी को एक नजरिए से देखती है। चाहे किसान हो या मजदूर या कोई और वर्ग तथा तबका, सभी के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है । उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के लिए संकल्पित होकर काम करने की आज आवश्यकता है और हमारी सरकार इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है।
उल्लेखनीय है कि राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना एक मार्च 2025 से लागू हो रही है । पहले चरण में इस योजना का लाभ कार्यरत सभी राज्य कर्मियों को मिलने जा रहा है। जबकी अन्य श्रेणी के कर्मियों के लिए यह योजना एक मई 2025 से लागू होगी। इस योजना का लाभ राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी, विधानसभा सदस्य, सेवानिवृत कर्मी, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता एवं उनके आश्रित, राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत/ सेवानिवृत्त पदाधिकारी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्थान, संस्था में कार्यरत /सेवानिवृत्त नियमित कर्मी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के कार्यरत/ सेवानिवृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी तथा निबंधित अधिवक्ताओं को मिलेगा। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग द्वारा पैनल में शामिल देश के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपये तक का कैशलेश इलाज लाभुक करा सकेंगे। गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा। अगर इलाज में और भी खर्च हो तो कॉरपस फंड से वह उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, विशेष परिस्थितियों में लाभुकों को एयर एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रबीन्द्र नाथ महतो, मंत्री डॉ इरफान अंसारी, मंत्री संजय प्रसाद यादव समेत कई अन्य मंत्री एवं विधायक गण, मुख्य सचिव अलका तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह तथा कई अन्य अधिकारी मौजूद थे।
