झारखंड विधानसभा सत्र : सदन में गूंजा शराब से राजस्व का मुद्दा, रिम्स के मुद्दे पर मंत्री और विधायक आमने-सामने

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रांची। झारखंड विधानसभा में शुक्रवार को शराब का मामला गूंजा। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सरकार से पूछा कि शराब की बिक्री से 15 फरवरी, 2022 तक 1607 करोड़ राजस्व मिले हैं, जबकि 2022-23 में 2500 करोड़ राजस्व का लक्ष्य था। जब सरकार राज्य में छत्तीसगढ़ मॉडल पर नई उत्पाद नीति ला रही थी, उस समय आठ बिंदुओं पर राजस्व परिषद ने आपत्ति जताई थी। नवंबर, 2022 में राज्यपाल ने भी उत्पाद संशोधन बिल वापस कर दिया। सरकार बताए कि राज्य में हुए शराब घोटाले का किंगपिन कौन है।

इसपर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जवाब देते हुए कहा की सारी आपत्तियों को दूर कर के उत्पाद नीति लायी गई है। शराब घोटाला तथ्यहीन बात है। सरयू राय ने कहा,मंत्री बताएं कि सरकार ने राजस्व लक्ष्य घटाकर 2000 करोड़ कर दिया है। इसपर मंत्री ने कहा कि लक्ष्य नहीं घटाया गया है। लक्ष्य पूरा करने के लिए कंपनी पर पेनाल्टी लगाई जायेगी। विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि विधानसभा की कमेटी बनाकर जांच करवा लिया जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा कि घोटाला हुआ है या नहीं।

इरफान अंसारी ने उठाया 108 एंबुलेंस योजना का मुद्दा

कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने 108 एंबुलेंस योजना को लेकर सवाल उठाया। इरफान ने कहा कि इससे मरीजों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार 108 योजना को रद्द करके नई व्यवस्था शुरू करे। इसपर सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य में 337 एंबुलेंस की सेवा 108 के माध्यम से दी जा रही है। एंबुलेंस जरूरत पड़ने पर दूसरे राज्यों में भी भेजे जाते हैं। 2021-22 में 175 बाइक एंबुलेंस स्वीकृत हैं। उनका क्रय प्रक्रियाधीन है। सरकार के जवाब के बाद विधायक अमर बाउरी और भानु प्रताप शाही ने भी 108 एंबुलेंस की खामियों को उठाया। इसपर मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी खामियों को दूर कर लिया जाएगा।

रिम्स के मुद्दे पर मंत्री और विधायक आमने-सामने

भाजपा विधायक राज सिन्हा ने सदन में रिम्स की बदहाली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि रिम्स का सालाना बजट 400 करोड़ का है। तीन साल पहले वहां करोड़ों की लागत से 50 शवों की क्षमता वाला शव गृह बनाया गया लेकिन वहां फ्रीजर खराब होने के कारण कई शव सड़-गल कर खराब हो चुके हैं। इसपर मंत्री बन्ना गुप्ता ने जवाब देते हुए कहा कि यह सच नहीं है। समय-समय पर लावारिस शवों का अंतिम संस्कार नगर निगम और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर किया जाता है। अगर विधायक को भरोसा नहीं है तो वे कमिटी बना देते हैं। विधायक मुर्दाघर जाकर तसल्ली कर लें।

इस दौरान विधायक सीपी सिंह ने कहा कि क्या ये सही है कि रिम्स डायरेक्टर ने मंत्री को वहां की अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसपर बन्ना गुप्ता ने कहा कि सीपी सिंह बाल की खाल निकालने में चैंपियन हैं। सिर्फ भ्रामक बातें करते हैं। डायरेक्टर पद्मश्री हैं। वे ऐसी ओछी बातें नहीं कर सकते।

दो महीने में राज्यकर्मियों को मिलेगा कैशलेस बीमा का लाभ : मंत्री

माले विधायक बिनोद सिंह ने अल्पसूचित प्रश्न के तहत राज्य के कर्मचारियों, पदाधिकारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस बीमा का लाभ देने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में ही राज्य सरकार ने कैशलेस स्वास्थ्य बीमा का संकल्प जारी किया था लेकिन अबतक यह लागू नहीं हुआ है। जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सरकार राज्यकर्मियों के कैश लेस बीमा से लाभान्वित करने के लिए कृत संकल्पित है। पूर्व में संकल्प निकाल था, जिसमें कुछ संशोधन कर वित्त एवं कार्मिक विभाग को भेज गया है। उन्होंने कहा कि महीना, दो महीना में संकल्प जारी हो जायेगा। इसके साथ स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी।