विकसित भारत न केवल भारतीयों बल्कि शेष विश्व के लिए समृद्धि लाएगा: सीतारमण

नयी दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करने पर 2047 तक नए भारतीय युग में विकसित देशों के समान भारत में सभी मुख्य विशेषताएं होंगी और विकसित भारत विचारों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जीवंत आदान-प्रदान का केंद्र बनकर न केवल भारतीयों बल्कि शेष विश्व के लिए समृद्धि लाएगा।

श्रीमती सीतारमण ने यहां तीन दिवसीय कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए कहा, “यदि हम उपमहाद्वीप के सभ्यतागत इतिहास को देखें तो भारतीय युग कोई नई घटना नहीं है। एक हजार वर्षों से भारत ने दर्शन, राजनीति, विज्ञान और कला का एक सांस्कृतिक क्षेत्र बनाया है, जो विजय के माध्यम से नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक भव्यता के माध्यम से सीमाओं के पार फैला है। इस अवधि के दौरान, शेष विश्व ने भारत की सॉफ्ट पावर का लाभ उठाया और 2047 में विकसित भारत विचारों, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के जीवंत आदान-प्रदान का केंद्र बनकर न केवल भारतीयों बल्कि शेष विश्व के लिए समृद्धि लाएगा।”

वित्त मंत्री ने कहा कि हाल के दशक में भारत के सराहनीय आर्थिक प्रदर्शन को पांच वर्षों में 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने, उच्च विकास दर को बनाए रखने और मुद्रास्फीति को लक्षित दायरे के आसपास बनाए रखने से रेखांकित किया गया। उन्होंने कहा “अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के अनुमानों के अनुसार हमें प्रति व्यक्ति आय 2730 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने में 75 साल लग गए, 2000 अमेरिकी डॉलर और जोड़ने में केवल पांच साल लगेंगे। आने वाले दशकों में आम आदमी के जीवन स्तर में सबसे तेज वृद्धि देखी जाएगी, जो वास्तव में इसे भारतीयों के लिए रहने का एक काल-निर्धारक युग बना देगा। यह घटती असमानता के साथ हासिल किया जा रहा है, क्योंकि ग्रामीण भारत के लिए गिनी गुणांक 0.283 से घटकर 0.266 हो गया है, और शहरी क्षेत्रों के लिए यह 0.363 से घटकर 0.314 हो गया है। मुझे उम्मीद है कि ये सुधार जारी रहेंगे क्योंकि पिछले दस वर्षों के आर्थिक और संरचनात्मक सुधारों के प्रभाव आने वाले वर्षों में डेटा में अधिक स्पष्ट रूप से प्रकट होते हैं क्योंकि कोविड का झटका अर्थव्यवस्था से कम हो जाता है।”

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन अर्थशास्त्र और वित्त के नीति विशेषज्ञों के लिए एक सामूहिक आयोजन बन गया है। जैसे-जैसे भारत विकसित होने की ओर बढ़ रहा है, नीति निर्माण में मार्गदर्शन के लिए विशेषज्ञों की सोच की आवश्यकता है। नीतिगत दृष्टिकोण से, आने वाले दशकों में भारत का आर्थिक उत्थान कुछ मायनों में अद्वितीय होगा।

उन्होंने कहा कि भारत इस दशक में विकास करना जारी रखेगा, वैश्विक पृष्ठभूमि अब पहले जैसी नहीं रही। 2000 के दशक की शुरुआत में, चीन जैसे उभरते बाजारों ने अनुकूल वैश्विक व्यापार और निवेश माहौल के कारण अपेक्षाकृत अधिक आसानी से विकास किया। यह भारत के लिए एक संभावित अवसर प्रस्तुत करता है। कूटनीति और सहयोग को आगे बढ़ाने के साथ-साथ भारत को स्थायी रूप से विकसित होने के लिए अपनी घरेलू क्षमता का विकास करना चाहिए।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत अपनी 140 करोड़ आबादी के लिए कुछ वर्षों में अपनी प्रति व्यक्ति आय दोगुना करना चाहता है। विकास यात्रा को विकसित दुनिया के विरासत उत्सर्जन से निपटने और भारत के ऊर्जा संक्रमण को प्रबंधित करने की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। संतुलन बनाने के लिए एक ‘पूरी सरकार’ दृष्टिकोण और भारत के लिए अद्वितीय प्रासंगिक समाधानों की आवश्यकता है। इसके अलावा, भारत की ऊर्जा मांग और ऊर्जा उपयोग प्रथाओं में दुनिया को देने के लिए कुछ है।

उन्होंने कहा कि नई प्रौद्योगिकियों के आगमन से पिछली औद्योगिक क्रांतियों की तुलना में सभी स्तरों पर श्रमिकों सहित श्रम पर अधिक स्थायी प्रभाव पड़ सकता है। प्रभावी आर्थिक और सामाजिक प्रभाव दुनिया ने जितना अनुभव किया है, उससे कहीं अधिक गहरा हो सकता है। वैसे तो यह एक वैश्विक घटना है, लेकिन भारत के लिए यह और भी गंभीर है, क्योंकि यहां की युवा आबादी बहुत बड़ी है और लाखों लोगों के लिए आजीविका बनाने की जरूरत है।

वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय युग को आकार देने वाली ताकतें विशुद्ध रूप है। भारत की युवा आबादी उत्पादकता सुधार, बचत और निवेश के लिए एक बड़ा आधार प्रदान करती है। जबकि भारत में युवाओं की हिस्सेदारी अगले दो दशकों में बढ़ने वाली है, कई अन्य विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ अपने जनसांख्यिकीय शिखर से आगे निकल चुकी हैं। अपने उच्च विकास के वर्षों के दौरान किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति उसकी युवा आबादी होती है। भारत को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि वे संज्ञानात्मक रूप से सुसज्जित, भावनात्मक रूप से मजबूत और शारीरिक रूप से स्वस्थ हों। यह एक मुख्य नीतिगत प्राथमिकता है।

उन्होंने कहा कि आने वाले दशक में खपत स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। अभी तक, 43 प्रतिशत भारतीय 24 वर्ष से कम उम्र के हैं, और उन्होंने अभी तक अपने उपभोग व्यवहार को पूरी तरह से नहीं समझा है। जब वे पूर्ण विकसित उपभोक्ता बनेंगे, तो खपत में स्वाभाविक वृद्धि होगी। साथ ही, बढ़ता मध्यम वर्ग मजबूत खपत, विदेशी निवेश के प्रवाह और एक जीवंत बाज़ार का मार्ग प्रशस्त करेगा।

वित मंत्री ने कहा कि आने वाले दशकों में भारत की नवाचार क्षमता परिपक्व होगी और बेहतर होगी। जैसा कि 2023 के लिए वैश्विक नवाचार सूचकांक से पता चलता है कि भारत अपने आय समूह के लिए नवाचार में औसत से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सभी क्षेत्रों में नवाचार की संभावना धीरे-धीरे परिपक्व हो रही है। उन्होंने कहा, “हम भारत के सेवा क्षेत्र के निर्यात में परिपक्वता और इस क्षेत्र के भीतर नवाचार की संभावना में वृद्धि देख रहे हैं। आज हम जिस वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) में उछाल देख रहे हैं, उसने भारत को नवाचार के केंद्र में ला खड़ा किया है, जिसमें जीसीसी का लगभग 56 प्रतिशत राजस्व आर एंड डी सेवाओं से आता है। इसी तरह, इंडिया स्टैक, कम लागत वाली वैक्सीन और बहुचर्चित चंद्रयान मिशन में हमारे कम लागत वाले स्केलेबल नवाचार स्पष्ट हैं।”

श्रीमती सीतारमण ने कहा, “हमारी वित्तीय प्रणाली उत्पादक ऋण को बढ़ावा देने के लिए अच्छी तरह से पूंजीकृत है। भारत का वित्तीय बाजार एक सक्षम प्रणाली के रूप में विकसित हुआ है, जिसके संकट प्रबंधन, विनियामक और शासन मानक विकसित वित्तीय बाजारों के बराबर हैं। साथ ही, भारतीय वित्तीय प्रणाली विकासशील भारत की बढ़ती जरूरतों के लिए चुस्त बनी हुई है क्योंकि इसने वित्तीय समावेशन के अपने पैमाने और दायरे को बढ़ाया है। पिछले दशक में वित्तीय पहुंच में अंतर में भी तेजी से कमी आई है।”

उन्होंने कहा कि भारत खुद को वैश्विक भू-राजनीतिक पुनर्स्थिति के बीच पाता है। यह पुनर्स्थिति रणनीतिक सामंजस्य वाले देशों के साथ मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बनाकर भारत के लिए एक संरचनात्मक शक्ति के रूप में कार्य कर सकती है। भारत को नई अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से लाभ होता है, जो आज की दुनिया के शक्ति वितरण को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करने के लिए खुद को फिर से आकार दे रही है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत की ओर विकास प्रक्रिया के सबसे बड़े हितधारक और लाभार्थी चार प्रमुख जातियाँ होंगी, जिनमें गरीब, महिलाएँ, युवा और अन्नदाता (किसान) हैं । अमृत काल में बजट इन हितधारकों को ध्यान में रखकर तैयार किए जाएँगे।

उन्होंने कहा कि सरकार की भूमिका “जन भागीदारी” के माध्यम से प्रभावी शासन का उपयोग करके विकास के संरचनात्मक चालकों को मुक्त करने में निहित है, जिसमें ठोस आर्थिक नीतियां और रणनीतिक योजना विकास प्रक्रिया की आधारशिला बनती है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए सरकार आधार तैयार करना जारी रखे हुए है। इसी क्रम में सरकार राजकोषीय घाटे को कम करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है। राजस्व सृजन में तेजी, राजस्व व्यय वृद्धि और स्वस्थ आर्थिक गतिविधि की सहायता से राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 24 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.6 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 25 में 4.9 प्रतिशत होने का अनुमान है। राजकोषीय अनुशासन के प्रति प्रतिबद्धता न केवल बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित रखने में मदद करेगी बल्कि अर्थव्यवस्था-व्यापी उधार लागत को कम करने में भी सहायक होगी।

उन्होंने कहा कि सरकारी व्यय की गुणवत्ता में सुधार जारी है। वित्त वर्ष 2024-25 में पूंजीगत व्यय को 17.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11.1 लाख करोड़ रुपए करने का बजट है। यह वित्त वर्ष 25 में सकल घरेलू उत्पाद का 3.4 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे का एक बड़ा हिस्सा अब पूंजीगत व्यय द्वारा वहन किया जाता है, जो निवेश-उन्मुख घाटे के वित्तपोषण में वृद्धि को दर्शाता है। कमोडिटी की कीमतों में गिरावट ने उर्वरक और ईंधन पर सब्सिडी के लिए बजटीय आवंटन को कम करने में मदद की है। इसने राजस्व व्यय में वृद्धि को रोकने में योगदान दिया है, जिसमें सालाना आधार पर 6.2 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

वित्त मंत्री ने कहा कि नीति निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बुनियादी ढांचे, बैंकिंग, व्यापार नीति, निवेश और व्यापार करने में आसानी के क्षेत्र में सुधार शुरू किए हैं और उन्हें जारी रखा है। पिछले दशक में बुनियादी ढांचे में सुधार से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार हुआ है, जो 2014 से 2024 तक 1.6 गुना बढ़ गया है। भारतमाला परियोजना ने राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का काफी विस्तार किया है, जिससे 2014 से 2024 के बीच हाई-स्पीड कॉरिडोर की लंबाई 12 गुना और 4-लेन सड़कों की लंबाई 2.6 गुना बढ़ गई है। आज, औसतन प्रतिदिन 11.7 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाते हैं, जो वित्त वर्ष 2014 की तुलना में तीन गुना अधिक है।

उन्होंने कहा कि भारत के बंदरगाहों ने भी पिछले दशक में उल्लेखनीय प्रगति की है और अब वे अंतरराष्ट्रीय स्तर के बराबर या उनसे आगे हैं।

लॉजिस्टिक्स दक्षता में इस तरह की महत्वपूर्ण प्रगति विश्व बैंक के ‘लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक’ में भारत की तेज बढ़त में परिलक्षित होती है, जो 2014 में 54 और 2018 में 44 से बढ़कर 2023 में 38 हो गई है।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत के बैंकिंग क्षेत्र की सुदृढ़ता और लचीलापन परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार, खराब ऋणों के लिए बेहतर प्रावधान, निरंतर पूंजी पर्याप्तता और लाभप्रदता में वृद्धि पर निरंतर नीतिगत ध्यान द्वारा समर्थित है। एनपीए अनुपात कई वर्षों के निचले स्तर पर है, और बैंकों के पास अब कुशल ऋण वसूली तंत्र हैं। यह सुनिश्चित करना कि वित्तीय प्रणाली स्वस्थ रहे और चक्र लंबे समय तक चले, हमारी मुख्य नीति प्राथमिकताओं में से एक है।

उन्होंने कहा कि व्यापार नीति सुधार ने व्यापार सुविधा और भू-राजनीतिक रूप से करीबी देशों के साथ गहन एकीकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, जो कि विदेश व्यापार नीति 2023 के अनुरूप है। निर्यातकों को आज अपने व्यापार को सुविधाजनक बनाना एक दशक पहले की तुलना में आसान लगता है । संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया और ईएफटीए क्षेत्र जैसे भागीदारों के साथ गहरे मुक्त व्यापार समझौतों के अलावा, मेक इन इंडिया और डिस्ट्रिक्ट्स ऐज एक्सपोर्ट हब जैसी योजनाओं के माध्यम से निर्यात केंद्रों को विकसित करने के लिए एक क्लस्टर दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश सुधार और व्यापार करने में आसानी इस सरकार की न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन की नीति का केंद्र है। सरकार ने निवेश लागत को कम करने और दक्षता में सुधार करने के लिए विनियमन की बहुआयामी नीति अपनाई है। श्रम संहिताओं को विनियमन मुक्त और सरलीकृत किया है, जीएसटी, रेरा अधिनियम, दिवाला और दिवालियापन संहिताओं को लागू किया है और सभी क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) उदारीकरण किया है।

उन्होंने कहा कि अमृत काल में कुल कारक उत्पादकता में नवाचार और तीव्र प्रगति की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, वित्त वर्ष 2024 के बजट में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए 1200 करोड़ आवंटित किए गए। इसके अलावा, शिक्षा जगत, निजी क्षेत्र और सरकारी निकायों के बीच सहयोग से लाया गया अनुसंधान और विकास देश में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसे पहचानते हुए शैक्षणिक संस्थानों और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान कोष की स्थापना की गई है।