रोजगार प्रोत्साहन योजना को मिशन-मोड में लागू करने के निर्देश
नयी दिल्ली 06 अगस्त : रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित रोजगार-युक्त प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को मिशन मोड में शीघ्र लागू करने का निर्देश दिया है।
डॉ. मांडविया ने मंगलवार को यहां ईएलआई योजना और इसकी कार्यान्वयन योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि एक स्थायी और समावेशी रोजगार परिवेश बनाने की दिशा में तत्पर होने का प्रयास होना चाहिए। ईएलआई योजना रोजगार सृजन की सुविधा और नियोक्ताओं और कर्मचारियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए बनाई गई है। बैठक में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे और मंत्रालय तथा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन- ईपीएफओ के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
डॉ. मांडविया ने ईएलआई योजना का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के निर्देश दिए।
ईएलआई योजना का लक्ष्य दो वर्ष की अवधि में देश में दो करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा करना है। इससे रोजगार के अवसर और आजीविका बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।
केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों से ईएलआई योजना के लाभों के बारे में लोगों, विशेषकर इच्छित लाभार्थियों को शिक्षित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियान चलाने को कहा।
केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री की पांच योजनाओं और पहल के पैकेज के हिस्से के रूप में ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई, ताकि दो लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा प्रदान की जा सके। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय कार्यान्वयन योजना के साथ उपरोक्त योजनाओं के विवरण को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।
