Jharkhand विधानसभा : दाखिल-खारिज के 82 हजार से अधिक आवेदनों का निष्पादन अधर में
रांची, 14 मार्च। विधायक दीपिका पांडेय सिंह ने दाखिल खारिज, आवासीय, आय प्रमाण पत्र सहित दूसरे जरूरी प्रमाण पत्रों के मामले में अंचल कार्यालय के स्तर से बरती जा रही लापरवाही को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। इस पर सरकार ने बताया कि राज्य के अंचल कार्यालयों में दाखिल-खारिज के करीब पंद्रह लाख (चौदह लाख 93 हजार 96) आवेदन आए हुए हैं। ये आंकड़े 28 फरवरी, 2023 तक के हैं। इनमें से 6 लाख 58 हजार 367 आवेदनों को निष्पादित किया जा चुका है। हालांकि 82 हजार 947 वादों का निपटारा अब तक नहीं हो सका है।
दीपिका पांडेय सिंह ने सरकार से यह भी कहा था कि रैयत और स्टूडेंट्स को समय पर अंचल कार्यालय की कार्यशैली के कारण समय पर प्रमाण पत्र नहीं मिलते। इससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। सरकार ने इसे आंशिक स्वीकारात्मक माना।
अंचल कार्यालयों के कर्मियों की लापरवाही के मामलों की जांच के संबंध में पूछे गये सवाल पर सरकार ने बताया कि 24 फरवरी, 2023 को भू-अर्जन निदेशक, भू-अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में लंबित दाखिल-खारिज वादों और झारसेवा के माध्यम से निर्गत किये जा रहे सर्टिफिकेट के लंबित मामलों की समीक्षा की गयी थी। इसमें निदेश दिया गया कि लंबित वादों की अंचलवार एवं हल्कावार समीक्षा हो। किस स्तर पर कितने मामले लंबित हैं, इसका पता लगाया जाये। यदि सेवा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित समय में दाखिल खारिज का निष्पादन पदाधिकारी, कर्मचारी द्वारा जानबूझकर नहीं किया गया हो तो उसे शो कॉज जारी किया जाए। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए सुनियोजित कार्य योजना बनाकर वादों का तीव्र गति से निष्पादन हो।
हिन्दुस्थान समाचार
