सरकार तीन माह में 5.57 लाख किसानों को सीएम सुखाड़ राहत योजना की राशि देगी : बादल पत्रलेख
रांची। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन गुरुवार को 11 बजकर 10 मिनट पर सदन की कार्यवाही शुरू हुई। भाजपा विधायक बिरंची नारायण ने सदन में कहा कि नेता प्रतिपक्ष बने छह महीने हो गये, लेकिन अब तक सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हुई है। हजारों अपील पेंडिंग हैं। पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए जल्द आयोग का पुनर्गठन किया जाये।
कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने जामताड़ा रेल हादसे का मामला सदन में उठाया। उन्होंने कहा कि रेलवे की लापरवाही से हादसा हुआ है। मृतकों के परिजनों को 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाये।
नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला उठाया
भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने सूखा पीड़ित किसानों को मुआवजा नहीं मिलने का मामला सदन में उठाया। इसपर मंत्री बादल पत्रलेख ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 2022-23 में 3363201 आवेदन मिले थे। इनमें से 13.66 लाख किसानों को 478.4 करोड़ राशि का भुगतान किया गया है। 5.57 किसानों का सत्यापन हो चुका है। उन्हें जल्द पेमेंट किया जायेगा। 4.90 लाख किसानों का सत्यापन बाकी है। सत्यापन के बाद उन्हें पेमेंट होगा। मंत्री ने कहा कि जिन किसानों का सत्यापन हो चुका है, उन्हें तीन महीने में पेमेंट कर दिया जायेगा।
मातृत्व अवकाश देने की सुविधा तीन माह के अंदर होगी शुरू : स्वास्थ्य मंत्री
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार तीन महीने के अंदर महिलाओं को सवैतनिक मातृत्व अवकाश देने की सुविधा शुरू करेगी। विधायक अंबा प्रसाद ने सदन में यह सवाल उठाया था। उन्होंने कहा कि देश के अधिकांश राज्यों में शिशुओं की देखभाल के लिए महिलाओं को सवैतनिक अवकाश मिलता है, जिसमें महिलाओं को उनके सेवा काल में दो साल के लिए यह सुविधा दी जाती है, लेकिन झारखंड में ऐसा प्रावधान नहीं है। इसपर मंत्री ने कहा कि यह प्रस्ताव वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। विधायक ने कहा कि इसे कब तक लागू किया जायेगा, समय दिया जाये, तब मंत्री ने तीन महीने में इसे लागू करने की घोषणा की।
शिल्पी नेहा तिर्की ने पेसा की नियमावली का मामला सदन में उठाया
कांग्रेस विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि सरकार पेसा की नियमावली कब तक बनाने का विचार रखती है। इसपर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि नियमावली के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। सरकार द्वारा इसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जा रही है।
आचार संहिता लगने से पहले अल्पसंख्यक वित्त निगम, हज कमेटी व वक्फ बोर्ड का होगा गठन
विधायक प्रदीप यादव ने सदन में राज्य में अल्पसंख्यक वित्त निगम, हज कमेटी और वक्फ बोर्ड का गठन नहीं होने का मामला उठाया। इसके जवाब में मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले इन तीनों का पुनर्गठन कर लिया जायेगा।
