झारखंड विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 24 -25 के राज्य सरकार के बजट को दी मंजूरी
रांची, 1 मार्च । झारखंड विधानसभा बजट सत्र के छठें दिन शुक्रवार को सदन में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में 03 लाख 50 हजार अबुआ आवास बनाने की योजना है लेकिन मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन की पहल पर इस संख्या को बढ़ाकर 4 लाख 50 हजार कर दिया गया है।
आलम ने भोजनावकाश के बाद सदन में बजट पर चर्चा के बाद सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि आवास के लिए जिन लोगों के भी आवेदन पेंडिंग हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने गठबंधन की सरकार के कार्यकाल के दौरान शुरू की गई सभी योजनाओं का जिक्र किया। ग्रामीण विकास के तहत 1500 किलोमीटर सड़क बनाया जाएगा। सड़कों का जाल बनने से लोगों के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। भाजपा के लोग रोजगार की बात करते हैं लेकिन केंद्र सरकार ने भी तो दो करोड़ रोजगार हर साल देने की बात कही थी लेकिन हुआ क्या? हमारी सरकार ने 1932 से खतियान के आधार पर स्थानीय तय करने वाला बिल पास कराया।
आलम ने कहा कि ओबीसी की आरक्षण सीमा 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने के लिए बिल पास कराया। मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए बिल बनाया।हमारी नजर अपने मेनिफेस्टो पर है। उसके आधार पर बहुत सारे काम किये जा चुके हैं। आलम ने कहा कि 2019-20 तक झारखंड में 06 लाख 60 हजार लोगों को वृद्धा पेंशन मिलता था लेकिन अब 25.96 लाख लोगों को पेंशन मिल रहा है। हमारी सरकार समर्पण भाव से जनता के हित में काम कर रही है।
बाद में सदन ने भाजपा विधायक नवीन जायसवाल के कटौती प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया और मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्यय में शामिल 73 करोड़ 87 लाख रुपये से अधिक की अनुदान मांग ध्वनिमत से स्वीकृत दे दी। इसके अलावा सदन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,28,900 करोड़ रुपये के बजट को ध्वनि मत से पारित किया। बाद में तत्संबंधी झारखंड विनियोग (संख्या दो) विधेयक, 2024 को भी सदन ने ध्वनि मत से मंजूरी दे दी। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रबींद्र नाथ महतो ने सभा की कार्यवाही शनिवार 11:00 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर दी।
