झारखंड विधानसभा : वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1.28 लाख करोड़ का बजट पेश किया

रांची। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने साल 2024-25 का 1 लाख 28 हजार 900 करोड़ का बजट पेश किया है। सरकार ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा की है। बजट में किसानों की ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख कर दिया है। साथ ही एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का एलान किया है। वित्तमंत्री ने कहा, अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.7 फीसदी रहने का अनुमान है। 4 साल में स्थापना व्यय की तुलना में योजना व्यय में बढ़ोतरी हुई है।

वित मंत्री ने कहा कि राज्‍य में स्वास्थ सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए 7223 करोड़ रुपये का mikrobølgeovn med grill og varmluft babyphone mit alexa verbinden welche kaffeemaschine für 1 person ćwiczenia na rowerze meilleur lampe uv comprar fatos de treino adidas baratos veste femme pied de poule marron callaway reva femme táskafül bőr converse lugged beige plavky chlapec 128nove custom baseball uniforms callaway reva femme Purchase Florida state seminars jerseys, football, and various accessories for Florida state seminars basket léopard femmeबजट रखा गया है। इसके अलावा, सरकार ने बजट में पेयजल एवम स्वच्छता विभाग के लिए 4686.67 करोड़, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवम उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2860.27 करोड़ रुपये, श्रम नियोजन एवम प्रशिक्षण के लिए 1053.27 करोड़ का प्रविधान रखा। इसी के साथ कहा गया कि प्रत्येक राशनकार्ड धारी परिवार को सोयाबीन बड़ी का वितरण होगा।

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने इस दौरान बताया कि गर्भवती महिलाओं को मातृ किट मिलेगा। महिलाओं, बच्चों और सामाजिक सुरक्षा के लिए 8021.93 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें जच्चा बचा के लिए पोशाक, तेल, साबुन, बाल्टी, मग आदि होंगे। उन्‍होंने एलान किया कि अगले वित्तीय वर्ष में 325 प्रखंडों में लीडर स्कूल खुलेंगे। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के लिए 12 हजार तीन सौ 14 करोड़ 21 लाख रुपये तथा उच्च एवम तकनीकी शिक्षा के लिए 2411.77 करोड़ का बजट रखा गया है। उन्‍होंने बताया कि 4036 पंचायत स्तरीय विद्यालय अगले दो वर्षों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित होंगे। 117 विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा हेतु लैब की स्थापना होगी।

वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने अगले वित्तीय वर्ष में 90 हजार परिवारों को ग्रामीण महिला उद्यमिता से जोड़ने का एलान किया। उन्‍होंने कहा कि झारखंड को वर्ष 2030 तक 10 ट्रिलियन रुपये की अर्थव्यवस्था बनाने का सरकार का लक्ष्य है। बजट में सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2238.06 करोड़ का प्रविधान रखा गया। इसी के साथ ग्रामीण विकास के लिए 11 हजार 316 करोड़ व पंचायती व्यवस्था के लिए 2066.08 करोड़ का प्रविधान रखा।

सदन में वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 11.18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राजस्व आय के 53,500 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। इसे वर्ष 2023-24 से 2030 के बीच प्रतिवर्ष 14.2 प्रतिशत की औसत वृद्धि सुनिश्चित करके हासिल किया जा सकता है। इसी के साथ बजट में ऋण माफी को 50 हजार से बढ़ाकर दो लाख करने तथा एनपीए खाता धारक किसानों को भी इस योजना के तहत शामिल किए जाने का एलान किया गया। कृषि एवं पशुपालन के लिए 40606.57 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया।